शिरूर तालुक्यातील महसूल प्रशासनातील कर्मचारी सामुहीक रजेवर

शिरूर (अरुणकुमार मोटे): महाराष्ट्र राज्याचे महसुलमंत्री यांनी १२ डिसेंबर २०२५ रोजी मावळ तालुक्यातील मुरूम उत्खनन प्रकरणी तहसीलदार, मंडल अधिकारी,ग्राम महसूल अधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाईकेली आहे.

त्यामुळे महसूल विभागात तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट राज्य ग्राम महसुल अधिकारी व मंडल अधिकारी संघ,शारवा शिरूर यांनी विनाकारण व अन्यायकारक पद्धतीने करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे दि. १५ पासून या सर्वांचे निलंबन मागे घेईपर्यंत सामूहिक रजेवर जाण्याचे लेखी पत्र नायब तहसीलदार प्रकाश मुसळे यांना दिले आहे . अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य ग्राम महसूल अधिकारी व मंडल अधिकारी संघ शाखा शिरूर यांचे अध्यक्ष प्रकाश लोखंडे व उपाध्यक्ष गुल्फाम शेख यांनी दिली आहे .

नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत, विधानसभेत लक्षवेधी मांडल्यानंतर मावळ तालुक्यातील एका तहसीलदार, चार मंडळ अधिकारी व दोन ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले. संबंधित प्रकरणात कोणताही ठोस दोष अथवा गैरव्यवहार सिद्ध न होता कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप महसूल कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.

महसूल विभागावर शासनाच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांची जबाबदारी आहे. ई-केवायसी, पीक विमा योजना, पीएम किसान योजना, निवडणूक कामकाज, अग्रिस्टॅक, राजस्व वसुली, संजय गांधी निराधार योजना यासारख्या विविध जबाबदाऱ्या पार पाडताना अधिकारी व कर्मचारी प्रचंड ताणाखाली काम करत आहेत. अशा परिस्थितीत, नियमबाह्य उत्खननासारख्या संवेदनशील विषयांमध्ये प्रत्यक्ष ठिकाणी कार्यवाही करताना अधिकाऱ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होत असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्याचे अधिकार महसूल अधिकाऱ्यांना असले तरी, अनेक ठिकाणी पोलीस संरक्षणाशिवाय कारवाई करावी लागत असल्याने गंभीर अडचणी निर्माण होत आहेत. अशा परिस्थितीत घडलेल्या घटनांबाबत थेट निलंबनाची कारवाई करणे अन्यायकारक असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांत आहे.

या निलंबनामुळे महसूल विभागात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून अधिकारी व कर्मचारी रजेवर गेल्याने महसूल विभागाचे काम पूर्णपणे ठप्प झाले आहे .. परिणामी नागरिकांच्या कामकाजावरही त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, निलंबित अधिकाऱ्यांची तात्काळ निलंबनमुक्ती करावी. जोपर्यंत निबंध मुक्ती होत नाही तोपर्यंत आम्ही सामूहिक रजेवर जाणार असे लेखी पत्र विविध महसूल कर्मचारी संघटना, ग्राम महसूल अधिकारी संघटना, तसेच वाहनचालक संघटनांनी शासनाकडे केली आहे. अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.