नवीन महाविद्यालयांसाठी पंचवार्षिक आराखड्याबाहेरील स्थळबिंदूंची छाननी होणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश

मुंबई: राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या सुविधा अधिक समन्यायी पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि गरजेनुसार नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी विद्यापीठांच्या पंचवार्षिक आराखड्याबाहेरील स्थळबिंदूंचा समावेश करण्यासाठी उपसमिती गठीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची (माहेड) बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडली.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, आमदार अतुल भातखळकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी तसेच विविध शैक्षणिक संस्थांकडून विद्यापीठांकडे प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा विचार करण्यात येणार आहे. विद्यापीठांनी पात्र ठरविलेल्या स्थळबिंदूंची छाननी करून २०२७-२८ च्या वार्षिक योजनेसाठी पंचवार्षिक आराखड्याबाहेरील स्थळबिंदूंचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने ही उपसमिती काम करणार आहे. सर्व आवश्यक निकष तपासून समितीने शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सीईटी परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढविण्याचे निर्देश

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जवळच्या ठिकाणी परीक्षा केंद्र उपलब्ध व्हावे, यासाठी सीईटी परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचना आणि अभिप्रायांचा विचार करून सीईटी परीक्षेची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट व विद्यार्थीपूरक करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यावर त्यांनी भर दिला.

मात्र, परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढविताना परीक्षेची सुरक्षा आणि पारदर्शकता अबाधित राहणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. परीक्षा केंद्रांवर सीईटी सेलचे अधिक प्रभावी नियंत्रण आणि देखरेख राहील, अशी व्यवस्था करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.बैठकीत सीईटी सेलचे अध्यक्ष दिलीप सरदेसाई यांनी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातील अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेच्या सद्यस्थितीचे सादरीकरण केले.

अभियांत्रिकी प्रवेशात मुलींचे प्रमाण वाढले

राज्य शासनाने मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींच्या प्रवेशाचे प्रमाण वाढल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये अभियांत्रिकीच्या एकूण प्रवेशांपैकी ३२.७२ टक्के प्रवेश मुलींचे होते. हे प्रमाण २०२६-२७ मध्ये वाढून ३७.२७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.

मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाच्या निर्णयामुळे झालेल्या या वाढीवर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया आणि तिच्या सद्यस्थितीचा आढावाही घेण्यात आला.

विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत, यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि विद्यार्थीपूरक करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.