आई-वडिलांना घराबाहेर काढणाऱ्या मुलांना आता जिल्हाधिकारी दाखवणार बाहेरचा रस्ता

औरंगाबाद: वृद्ध माता-पित्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या मुलांची आता खैर नाही. कारण आता जिल्हा प्रशासन अशा मुलांना चांगला धडा शिकवणार असून थेट जिल्हाधिकारीच त्यांना घराबाहेरचा रस्ता दाखवतील, इतकंच नव्हे तर, गरज पडल्यास त्यांचा पगारही थांबवला जाईल.

ज्येष्ठ माता-पित्यांना अखेर न्याय मिळणार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळणार मोठा दिलासा काय आहे ही योजना.

मुलांनी घराबाहेर काढल्यावर हक्काचं घर असूनही ज्येष्ठ नागरिक अनेक प्रश्न विचारतात – कोर्टात जावं कापण आता काळजी नको! ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह कायदा, २००७ नुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय तुमच्या मदतीला धावून येणार आहे. या योजनेबद्दल निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी दिली महत्त्वाची माहिती. त्या म्हणाल्या, “ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह कायदा हा त्यांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आहे. ज्या मुलांना आई-वडिलांना त्रास देतात, त्यांना घरातून बाहेर काढतात किंवा कोणतीही मदत करत नाहीत, अशा मुलांविरुद्ध ज्येष्ठ नागरिक अर्ज करू शकतात. यानंतर त्यांना मदत केली जाते. यात मुलांना पोटगी देण्यास सांगितलं जातं, आणि जर घर आई-वडिलांच्या नावावर असेल, तर त्या मुलांना घराबाहेर काढून आई-वडिलांना त्यांचं घर परत मिळवून दिलं जात.

या कायद्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना फक्त एका अर्जावर मदत मिळते, कोर्टाच्या कटकटीत पडायची गरज नाही

ज्योती कदम पुढे म्हणाल्या, “आजकाल अशी अनेक प्रकरणं येतात ज्यात पत्नीच्या सांगण्यावरून मुलं आपल्या आई-वडिलांना त्यांच्याच घरातून बाहेर काढतात. पण कायद्यानुसार, आई-वडिलांच्या नावावर घर असताना मुलांना त्यांना बाहेर काढण्याचा कोणताही हक्क नाही. म्हणूनच, जे कोणी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांना त्रास देत आहेत, त्यांना घराबाहेर काढण्याचा विचार करत आहेत, त्यांनी आता सावध राहा. जिल्हाधिकारी तुमच्यावर कारवाई करू शकतात.