आधुनिक शिक्षण क्रांतीशिवाय ‘विकसित भारत २०४७’चे स्वप्न साकार होणार नाही

मुंबई: भारत विकसित राष्ट्र होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना सर्वाधिक परिवर्तनाची अपेक्षा ज्या क्षेत्राकडून आहे, ते म्हणजे शिक्षण. अर्थव्यवस्था, उद्योग, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संरक्षण, आरोग्य, शेती आणि सामाजिक विकास या सर्व क्षेत्रांचा भक्कम पाया शिक्षणात आहे. त्यामुळे विकसित भारत २०४७ चे स्वप्न साकार करण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन अपरिहार्य आहे.

आजचा विद्यार्थी उद्याच्या जगासाठी तयार झाला पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, डेटा सायन्स, सायबर सुरक्षा, जैवतंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था हे भविष्यातील विकासाचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. त्यामुळे केवळ पाठांतरावर आधारित शिक्षण पुरेसे राहणार नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये चिकित्सक विचारसरणी, समस्या सोडविण्याची क्षमता, संशोधनाची आवड, नवोपक्रमाची दृष्टी आणि कौशल्यांचा विकास घडविणे हे आधुनिक शिक्षणाचे मुख्य उद्दिष्ट असले पाहिजे.

भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण म्हणजे केवळ इमारती किंवा सुविधा वाढविणे नव्हे, तर शिक्षणाची संपूर्ण संकल्पना बदलणे होय. प्रत्येक वर्गखोली डिजिटल तंत्रज्ञानाने सुसज्ज झाली पाहिजे. डिजिटल क्लासरूममुळे विद्यार्थ्यांना दृश्य, श्राव्य आणि परस्परसंवादी शिक्षणाचा अनुभव मिळेल. यामुळे शिक्षण अधिक परिणामकारक, आकर्षक आणि गुणवत्तापूर्ण बनेल. ग्रामीण व शहरी भागातील शैक्षणिक दरी कमी करण्यासाठीही डिजिटल शिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.

तंत्रज्ञानामुळे शिक्षणाला भौगोलिक मर्यादा उरलेल्या नाहीत. वर्च्युअल क्लासरूमच्या माध्यमातून जगातील नामांकित विद्यापीठे, संशोधक आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचू शकते. भारतीय विद्यार्थ्यांना जागतिक ज्ञानाशी जोडण्याची ही सुवर्णसंधी असून शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण भारताच्या प्रगतीस नवी दिशा देऊ शकते.

आगामी काळ हा कौशल्यांचा असेल. त्यामुळे कौशल्य विकास हा शिक्षणाचा अविभाज्य भाग बनला पाहिजे. संवादकौशल्य, डिजिटल साक्षरता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तंत्रज्ञान, ऑटोमेशन, उद्योजकता, संशोधन आणि नेतृत्व या क्षेत्रांमध्ये जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण दिल्यास भारतीय युवक जागतिक स्तरावर आपली गुणवत्ता सिद्ध करू शकतील. रोजगार शोधणारे नव्हे, तर रोजगार निर्माण करणारे तरुण घडविणे हे शिक्षणाचे ध्येय असले पाहिजे.

व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षणाला समान प्रतिष्ठा देणे ही काळाची गरज आहे. उद्योग आणि शिक्षण यांच्यातील समन्वय वाढवून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप आणि स्टार्टअप परिसंस्थेशी जोडणे आवश्यक आहे. कौशल्याधारित शिक्षणामुळे उद्योगांना सक्षम मनुष्यबळ मिळेल आणि तरुणांना आत्मनिर्भरतेचा मार्ग खुला होईल.

उच्च शिक्षण क्षेत्रातही व्यापक बदल आवश्यक आहेत. व्यवस्थापन शिक्षण जागतिक व्यावसायिक आव्हानांशी सुसंगत झाले पाहिजे. कायदा शिक्षणात सायबर कायदा, डिजिटल न्यायव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांवर भर दिला पाहिजे. अभियांत्रिकी शिक्षण संशोधन, नवोपक्रम, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा आणि इंडस्ट्री ४.० शी जोडले गेले पाहिजे. वैद्यकीय शिक्षणात टेलिमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, जैवतंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित संशोधनाला प्राधान्य मिळाले पाहिजे. या सुधारणा भारताला जागतिक ज्ञानकेंद्र बनवू शकतात.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) भारतीय शिक्षणाला नवी दिशा देणारे महत्त्वाचे पाऊल आहे. बहुविषयक शिक्षण, मातृभाषेला प्रोत्साहन, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम, संशोधन संस्कृती आणि विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण या संकल्पनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे स्वरूप आमूलाग्र बदलू शकते. मात्र, कोणत्याही धोरणाचे यश त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरच अवलंबून असते.

विकसित भारताची उभारणी केवळ भव्य पायाभूत सुविधा, वेगवान महामार्ग किंवा मोठ्या उद्योगांवर होणार नाही. ती संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रयोगशाळेत, नवकल्पना मांडणाऱ्या तरुणांच्या विचारांत, आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करणाऱ्या शिक्षकांच्या वर्गखोल्यांत आणि गुणवत्तेला सर्वोच्च स्थान देणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेत घडेल.

आज भारताकडे जगातील सर्वात मोठी युवा शक्ती आहे. या युवा शक्तीला दर्जेदार शिक्षण, आधुनिक कौशल्ये आणि जागतिक दर्जाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या, तर भारत केवळ विकसित राष्ट्रच नव्हे, तर जगाला दिशा देणारी ज्ञानमहाशक्ती म्हणून उदयास येईल.विकसित भारत २०४७ चा सर्वात भक्कम पाया संसदेत नव्हे, तर शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांमध्ये रचला जात आहे. त्यामुळे शिक्षणातील आधुनिक क्रांती ही केवळ सुधारणा नसून राष्ट्राच्या उज्ज्वल भवितव्याची ऐतिहासिक गरज आहे.