मुंबई: राज्यातील काही शाळांकडून विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानांमधूनच शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या मुद्द्यावर विधानपरिषदेत गुरुवारी चर्चा झाली. प्रश्न क्रमांक ९३३८ अंतर्गत सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी शिवसेना नेत्या व विधानपरिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील शाळांनाही राज्यातील नियमांचे पालन बंधनकारक असावे, अशी मागणी केली.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, एखादी संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्यामुळे तिला राज्यात मनमानी करण्याची मुभा मिळू शकत नाही. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या शिक्षण विभागाशी आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी तातडीने समन्वय साधावा. नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच, राज्यातील खासदारांची मदत घेऊन संबंधित शाळांमध्ये नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची सखोल पडताळणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
या चर्चेला उत्तर देताना शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही सभागृहात दिली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानांतूनच शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडण्याच्या प्रकारांवर शासन लवकरच प्रभावी उपाययोजना करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई: चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांना उच्च शिक्षणाशी संबंधित कामांसाठी नागपूरला जावे लागू नये, यासाठी…
मुंबई: भारत विकसित राष्ट्र होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना सर्वाधिक परिवर्तनाची अपेक्षा ज्या क्षेत्राकडून आहे,…
मुंबई: महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने मुंबईतील टिळक भवन येथे आयोजित "लोकशाही वाचवा निर्धार सभा"…
मुंबई: ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-२०२६’ हे केवळ कायदा नसून मातीत जीव ओतणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांच्या श्रमाला,…
मुंबई : राज्यातील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील ५,०१२ सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेला शासनाने…
वाशिम: वाशिम जिल्हा सत्र न्यायालयाने 2011 मधील कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल देत तत्कालीन ठाणेदारासह…