सरकार म्हणतं ‘सगळं आलबेल’, पण गॅसचा प्रश्न अजूनही धगधगताच!

मुंबई: देशात एलपीजी पुरवठा सुरळीत असल्याचा दावा केंद्र व राज्य सरकारांकडून वारंवार केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात नागरिकांच्या मनातील शंका आणि भीती अजूनही कायम आहे. आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे ऊर्जा बाजारावर परिणाम झाला असला, तरी भारतात गॅसचा तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पेट्रोलियम सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी एलपीजी तुटवड्याच्या अफवा फेटाळून लावत, सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरत असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र सरकारनेही राज्यात घरगुती गॅसचा पुरवठा पुरेसा असल्याचे स्पष्ट करत नागरिकांना घाबरून न जाण्याचे आवाहन केले आहे.

सरकारकडून रुग्णालये, वसतिगृहे आणि शालेय पोषण आहार योजनांसाठी गॅस पुरवठ्याला प्राधान्य दिले जात आहे. जिल्हास्तरावर मॉनिटरिंग समित्या स्थापन करून पुरवठ्यावर लक्ष ठेवले जात आहे. दररोज सुमारे २८ लाख सिलिंडर वितरण होत असून, ८७ टक्के बुकिंग डिजिटल माध्यमातून होत असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.

गैरप्रकारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी देशभरात सुमारे ६८ हजार छापे टाकण्यात आले असून, ८५५ एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत. ४८ हजारांहून अधिक सिलिंडर जप्त करण्यात आले, तर १४१ वितरकांवर कारवाई झाली असून काहींना निलंबितही करण्यात आले आहे.

तरीही वास्तव चित्र वेगळेच दिसत आहे. काही भागांत वाहनांसाठी लागणारा गॅस (सीएनजी) मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे समोर येत आहे. दादर, प्रभादेवीसारख्या ठिकाणी काही गॅस पंप बंद असल्याने टॅक्सी चालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “गॅस संपणार का?” या अफवांमुळे काही ठिकाणी घाईघाईने बुकिंग व साठेबाजीही होत असल्याचे दिसून येत आहे.सरकारकडून “सर्व काही सुरळीत” असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षातील अडचणी आणि नागरिकांचा अनुभव यामध्ये तफावत दिसत आहे. त्यामुळे या परिस्थितीवर लवकरात लवकर ठोस उपाययोजना होण्याची गरज व्यक्त होत आहे.