गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित
मुंबई: जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आज शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२५/प्र.क्र. १२९/मावक दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२५ निर्गमित केला आहे.
गावपातळीवर गठीत समिती मध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि. १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दाखविणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
तसेच, त्यांच्या कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व त्यांनी अर्जदारासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास, स्थानिक समिती आवश्यक चौकशी करून अहवाल सादर करेल. सक्षम प्राधिकारी या चौकशीच्या आधारे अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतील. याबाबत कार्यपध्दती करण्यात आलेला शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…