प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी ‘महिला विकास व्यासपीठ’ असावे…

मुंबई: राज्याचे चौथे महिला धोरण २०२३ ची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात महिला ‘महिला विकास व्यासपीठ’ असावे, महिला व बालविकास विभागाला वाढीव निधी मिळावा, मनोधैर्य योजना महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्याच्याबाबत आम्ही सर्व महिला आमदार मागणी करत आहोत, असे प्रतिपादन उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिला बालविकास विभागातर्फे आयोजित महिला धोरणाच्या चर्चेच्या बैठकीत केले.

राज्याचे चौथे महिला धोरण प्रभावी होण्यासाठी विधानभवन येथे मा. मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी, विधानपरिषद सदस्य, सर्व श्रीमती. प्रज्ञा सातव, डॉ. मनीषा कायंदे, उमा खापरे विधानसभा सदस्य सर्व श्रीमती. यामिनी जाधव, ऋतुजा लटके, लताबाई सोनवणे, मनीषा चौधरी, विद्या ठाकूर, देवयानी फरांदे, मेघना सकोरे – बोर्डीकर, श्वेता महाले, माधुरी मिसळ, नमिता मुंदडा, मंदा म्हात्रे, मोनिका राजळे, भरती लव्हेकर, सीमा हिरे, सरोज अहिरे, आदिती तटकरे, सुमनताई पाटील, सुलभा खोडके, जयश्री जाधव, वर्षाताई गायकवाड, यशोमती ठाकूर, प्रतिभा धानोरकर, प्रणिती शिंदे, मंजुळा गावित आणि गीता जैन यांसह महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, चौथे महिला धोरण अस्तित्वात आल्या नंतर त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘महिला विकास मंच’ असावे. यामध्ये त्या जिल्ह्यातील महिला खासदार, आमदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा, पंचायत समिती अध्यक्षा, सरपंच, नगराध्यक्षा अशा जवळपास शंभर महिला सदस्य आणि त्या भागातील महिला संस्थांचे प्रमुख पन्नास महिला प्रतिनिधींचा समावेश असावा. त्यांची आणि पालकमंत्री यांची प्रत्येक महिन्याला बैठक व्हावी. यामधील सदस्यांनी महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी होण्यासाठी तसेच वाढीव निधी मिळण्यासाठी प्रयत्न करावा.

महिला व बालविकास विभागाबरोबर विभागीय आयुक्त, विभागीय स्तरावरील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांची संयुक्त बैठक व्हावी. यामध्ये महिला विकास मंचच्या बैठकीतील मागणीबाबत काय अंमलबाजवणी होत आहे याचा दर तीन महिन्यांनी अहवाल सादर केला जावा. जेणेकरून महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी मदत होईल असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.

तसेच महिला व बालविकास विभागाला तीनशे कोटी रुपयांची तरतूद वाढवून दिली जावी. जेणेकरून कोविडमुळे, शेतकरी आत्महत्येमुळे ज्या महिला विधवा झाल्या आहेत, शहरी भागात ज्या महिला एकट्या आहेत त्यांना निर्वाह भत्ता म्हणून दर महिन्याला ठराविक रक्कम देता येईल, अशी अपेक्षा उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.

उपसभापती नीलमताई गोऱ्हे यांनी लक्ष घातल्याने महिला धोरण पूर्ण करण्यात यश आले असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री मा. मंगलप्रभात लोढा यांनी बैठकीत आवर्जून सांगितले.