एका वर्षात हजारो सरकारी शाळा घटल्या; महाराष्ट्रातही ३५७ शाळांना फटका

नवी दिल्ली : देशातील सरकारी प्राथमिक शाळांच्या संख्येत एका वर्षात तब्बल ९,८६६ ने घट झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी लोकसभेत सादर करण्यात आली आहे. ‘युडायस प्लस’ (UDISE+) च्या आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ मध्ये देशात सरकारी प्राथमिक स्तरावरील ८,८९,८०६ शाळा होत्या. २०२५-२६ मध्ये ही संख्या घटून ८,७९,९४० वर आली आहे. म्हणजेच एका वर्षात सुमारे १.१ टक्क्यांनी सरकारी प्राथमिक शाळांची संख्या कमी झाली आहे.

डीएमके खासदार टी. आर. बाळू यांनी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्राथमिक शाळा बंद केल्या जात आहेत का, तसेच विद्यार्थ्यांचा शाळा सोडण्याचा दर रोखण्यासाठी सरकारकडून कोणती पावले उचलली जात आहेत, असा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना शिक्षण मंत्रालयाने दोन्ही शैक्षणिक वर्षांतील सरकारी शाळांची संख्या जाहीर केली. मात्र, विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे प्रत्यक्षात किती शाळा बंद झाल्या, याची स्वतंत्र माहिती मंत्रालयाने दिली नाही.

मेघालयात सर्वाधिक घट

सरकारी प्राथमिक शाळांच्या संख्येत सर्वाधिक घट मेघालयात झाली आहे. २०२४-२५ मध्ये राज्यात ७,६३३ सरकारी प्राथमिक शाळा होत्या. २०२५-२६ मध्ये ही संख्या घटून ५,४५९ झाली. म्हणजेच अवघ्या एका वर्षात २,१७४ शाळा कमी झाल्या.

मेघालयानंतर तेलंगणात १,९६१ शाळांची घट झाली. राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांची संख्या २२,९८३ वरून २१,०२२ वर आली. आंध्र प्रदेशात १,४४६ शाळा कमी झाल्या असून, तेथील संख्या ३७,४४९ वरून ३६,००३ झाली आहे.

महाराष्ट्रात ३५७ शाळा कमी

देशातील इतर अनेक राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही सरकारी प्राथमिक शाळांची संख्या घटली आहे. २०२४-२५ मध्ये राज्यात सरकारी प्राथमिक स्तरावरील शाळांची संख्या ३५७ ने कमी झाली. याशिवाय मध्य प्रदेशात १,०४३, कर्नाटकात ६१५, पश्चिम बंगालमध्ये ५८७, राजस्थानमध्ये ४७३, हिमाचल प्रदेशात २५९ आणि आसाममध्ये २०९ शाळांची घट नोंदवण्यात आली आहे.

देशातील सर्वाधिक सरकारी प्राथमिक शाळांचे जाळे असलेल्या उत्तर प्रदेशातही किंचित घट झाली आहे. राज्यातील शाळांची संख्या १,३४,११५ वरून १,३३,९४८ झाली आहे.

बिहार आणि छत्तीसगडमध्ये मात्र वाढ

दरम्यान, सर्वच राज्यांमध्ये सरकारी प्राथमिक शाळांची संख्या कमी झालेली नाही. बिहारमध्ये ११२ शाळांची वाढ झाली असून, २०२४-२५ मधील ६६,८०३ शाळांची संख्या २०२५-२६ मध्ये ६६,९१५ वर पोहोचली. छत्तीसगडमध्येही सरकारी प्राथमिक शाळांची संख्या ४३,८३६ वरून ४३,८५३ झाली असून, येथे १७ शाळांची वाढ झाली आहे.

जम्मू-काश्मीर, पुद्दुचेरी आणि अंदमान-निकोबार बेटांमध्ये सरकारी प्राथमिक शाळांच्या संख्येत कोणताही बदल झालेला नाही.

शाळा कमी होण्यामागचे कारण काय?

देशभरात सरकारी प्राथमिक शाळांची संख्या कमी झाल्याचे आकडे स्पष्ट असले तरी, या शाळांपैकी किती शाळा विद्यार्थ्यांची संख्या अपुरी असल्यामुळे बंद झाल्या, याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट आकडेवारी दिलेली नाही. त्यामुळे शाळांची संख्या कमी होण्यामागे नेमके कारण काय, याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना सरकारी शिक्षणाची उपलब्धता यामुळे प्रभावित होते का, याकडेही आता लक्ष लागले आहे.