एमपीएससीच्या कारभारावर वडेट्टीवारांचा हल्लाबोल; सत्ताधाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाचा आरोप

नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत असून आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पेपरफुटीचे प्रकरण केवळ गैरप्रकारापुरते मर्यादित नसून त्यामध्ये सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.

एमपीएससीच्या वर्ग-१ आणि वर्ग-२च्या अनेक पदांवर सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप करत आयोगाची कार्यपद्धती स्वच्छ करण्याची गरज असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. एमपीएससी अध्यक्षांची पार्श्वभूमी तपासली पाहिजे. परीक्षा पारदर्शक झाल्या तरच राज्यातील लाखो तरुणांचा आयोगावरील विश्वास कायम राहील, असे त्यांनी सांगितले.

आयोगाचे अध्यक्ष आरटीओ विभागातून सेवानिवृत्त झालेले असल्याने त्यांच्या प्रशासकीय पार्श्वभूमीचीही तपासणी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. आरोग्य विभागातील वर्ग-१ ते वर्ग-४पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांची जबाबदारी एमपीएससीकडे सोपवण्याची गरज काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

ऑफलाइन परीक्षा घेण्याची मागणी

एमपीएससीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळ सुरू असून सर्व परीक्षा ऑनलाइन घेण्याऐवजी ऑफलाइन पद्धतीने घ्याव्यात, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. वर्ग-३ आणि वर्ग-४च्या भरतीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिल्यास गैरप्रकारांना आळा बसेल, असा दावा त्यांनी केला.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरती प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती न देणे, त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होणे आणि पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे अनेक पदे रिक्त राहिल्याचे ते म्हणाले. या प्रकरणात एमपीएससीमधील संबंधित अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर सरकारवर निशाणा

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर बोलताना वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका केली. सरकारने जीआर रद्द केला असला तरी विद्यार्थ्यांच्या अनेक मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मागील वर्षी आदिवासी विभागाच्या तरतुदीपैकी केवळ सुमारे २९ टक्के निधी खर्च झाल्याचा दावा करत, आदिवासींसाठी मंजूर केलेला निधी दुसरीकडे वळवण्याचा अधिकार सरकारला आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या आंदोलनाबाबतच्या वक्तव्यावरही वडेट्टीवार यांनी टोला लगावला. विद्यार्थ्यांना ‘खाऊन-पिऊन आंदोलन करा’ असे सांगत असतील, कारण ते स्वतःही खाऊन-पिऊनच सर्व करतात, अशी टीका त्यांनी केली.

आरटीओतील गैरप्रकारावर चौकशीची मागणी

आरटीओ विभागातील गैरप्रकाराबाबत वडेट्टीवार यांनी यापूर्वी उपस्थित केलेला मुद्दा अद्याप कायम असल्याचे सांगितले. संबंधित अधिकाऱ्याला पुन्हा महत्त्वाची जबाबदारी मिळत असल्यास त्यामागे वरिष्ठांचे संरक्षण आहे का, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

खोटे ट्रॅप करून एसीबीच्या कारवाईचा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी आहेत. पुन्हा बैठका आणि कारभार सुरू झाल्याची माहिती असून आमचे त्यावर लक्ष आहे. गैरप्रकार पुन्हा सुरू झाल्यास तो सोडणार नाही आणि दोषींवर कडक कारवाई करण्यास सरकारला भाग पाडू, असा इशाराही वडेट्टीवार यांनी दिला.