ओबीसींची संख्या ६० टक्के असताना २८-३० टक्के दाखवणे खपवून घेणार नाही; वडेट्टीवारांचा सरकारला इशारा

नागपूर: ईम्पिरिकल डेटाच्या नावाखाली ओबीसींची वास्तविक लोकसंख्या कमी दाखवून समाजाची फसवणूक केली जात आहे. ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ६० टक्के असताना ती २८ ते ३० टक्के असल्याचे दाखवणे खपवून घेतले जाणार नाही. ओबीसींना न्याय आणि त्यांचे घटनात्मक हक्क मिळवून देण्यासाठी हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल, असा निर्धार काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला.

नागपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षणासह विविध प्रश्नांवर सरकारवर निशाणा साधला. ओबीसी जनजागृतीसाठी काढण्यात आलेल्या मंडल यात्रेचा आज चंद्रपूर येथे समारोप होत आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून गडचिरोली, बल्लारशा, वडसा, देसाईगंज यासह विदर्भातील विविध भागांत ओबीसींच्या हक्कांबाबत जनजागृती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नावर सरकार ठोस भूमिका घेत नसल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. “सरकार ओबीसींच्या प्रश्नांवर बोलत नसल्याने आम्ही मंडल यात्रेच्या माध्यमातून एल्गार पुकारला आहे. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सकल ओबीसी समाजाची संघटना उभी करत आहोत. सरकारच्या भरोशावर ओबीसींची लढाई होणार नाही. समाजाच्या एकजुटीच्या बळावर हा संघर्ष सुरूच राहील,” असे ते म्हणाले.

मराठा प्रमाणपत्रांच्या प्रश्नावरही वडेट्टीवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली. कोणतीही मागणी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच मान्य झाली पाहिजे. धमक्या देऊन किंवा हिंसेला प्रवृत्त करणारी भाषा करून समाजाचे प्रश्न सुटणार नाहीत. आवश्यक पुरावे आणि कायदेशीर निकष पूर्ण करूनच आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

“कोणी हातात कोयता किंवा बंदूक घेण्याची भाषा करत असेल, तर त्याचा बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी सरकार आणि पोलिसांची आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे. प्रमाणपत्रे कायद्याच्या चौकटीतच दिली पाहिजेत,” असे वडेट्टीवार म्हणाले.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर टीका करताना वडेट्टीवार यांनी समाजातील तरुणांच्या भवितव्याचा प्रश्न उपस्थित केला. अनेक मराठा तरुणांना ओबीसी प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. भविष्यात या प्रमाणपत्रांबाबत कायदेशीर प्रश्न निर्माण होऊन त्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल त्यांनी केला.

हिंसेची भाषा किंवा धमक्यांच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणणे योग्य नाही. आपल्या मागण्या कायदेशीर मार्गाने मांडल्या पाहिजेत, असेही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघावरही वडेट्टीवार यांनी टीका केली. काही संघटना सरकारविरोधात स्पष्ट भूमिका घेऊ शकत नाहीत, कारण त्यांनी सरकारकडून लाभ घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. “सरकारच्या भरवशावर ओबीसींच्या हक्काची लढाई लढता येणार नाही. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाबाबत योग्य वेळी माहिती जाहीर करू,” असा इशाराही वडेट्टीवार यांनी दिला.