औरंगाबाद: जुन्या वाहनांसाठी हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट (HSRP) बसवण्याची अंतिम तारीख 3१ डिसेंबर २०२५ होती. ही मुदत संपल्यानंतर अनेक वाहनधारकांमध्ये दंड, गाडी जप्ती किंवा परवाना रद्द होण्याची भीती निर्माण झाली होती. कारण यानंतर कोणतीही अधिकृत मुदतवाढ जाहीर करण्यात आलेली नव्हती.
वाहनधारकांसाठी दिलासादायक निर्णय
परिवहन विभागाने सध्या HSRP नसलेल्या वाहनांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या गाडी जप्त होणार नाही
परवाना रद्द होणार नाही
तात्काळ दंड आकारला जाणार नाही
जोपर्यंत नवीन कंत्राटदार काम सुरू करत नाही, तोपर्यंत कारवाई होणार नाही, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
HSRP एजन्सींची अडचण काय आहे
राज्यात याआधी खालील तीन एजन्सी नेमण्यात आल्या होत्या –
रोमजार्टा सेफ्टी सिस्टिम
रियल मेजॉन इंडिया
एफटीए एचएसआरपी सोल्यूशन्स
या सर्व कंत्राटदारांची मुदत आता संपली आहे. त्यामुळे परिवहन विभागाने नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू केली असून नव्या एजन्सीचा शोध सुरू आहे.
याआधीचे दंड नियम काय होते
ऑनलाइन नोंदणी केली पण नंबर प्लेट बसवली नाही तर १००० रुपये दंड
कोणतीही प्रक्रिया सुरूच केली नाही तर १०,००० रुपये दंड
मात्र सध्या प्रत्यक्ष कारवाईबाबत संभ्रम असल्यामुळे ही दंडात्मक कारवाई तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे.
ही सवलत किती काळासाठी
ही सवलत किती दिवस राहील, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. म्हणून वाहनधारकांनी याचा गैरफायदा न घेता पुढील सूचना येईपर्यंत सतर्क राहणे गरजेचे आहे.
सध्या तरी HSRP नसल्यामुळे पोलीस गाडी जप्त करणार नाहीत किंवा परवाना रद्द होणार नाही. मात्र भविष्यात नियम कडक होण्याची शक्यता असल्याने वेळेत HSRP बसवणेच सुरक्षित ठरेल.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…