शिरूर नगरपरिषदेचे ठेकेदार अडचणीत! म्हाडाच्या जमिनीवर मुरूम उत्खनन प्रकरण अंगलट

तहसिलदारांनी तब्बल ८८.५० लाखांचा ठोठावला दंड 

शिरूर (अरुणकुमार मोटे): शिरूर नगरपरिषदेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा प्रकार उघडकीस आला आहे. मौजे शिरूर, गट क्रमांक ११४३/ब मधील म्हाडाच्या मालकीच्या १ हेक्टर ६४ आर क्षेत्रावर तब्बल १५०० ब्रास मुरूमचे अनधिकृत उत्खनन शिरूर नगरपरिषदेचे घनकचरा ठेकेदार / निविदाधारक यांनीं केले आहे. ही माती शिरूर नगरपरिषदेच्या घनकचरा डेपोच्या कामासाठी वापरल्याचा ठपका तहसीलदारांनी ठेवला असून, यासाठी नगरपरिषद व ठेकेदारावर ८८,५०,१०५ रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

(दि .२२) डिसेंबर २०२० रोजी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पंचनामा करून ही कारवाई नोंदवली. तपासात निष्पन्न झाले की, नगरपरिषदे च्या ठेकेदारकडून मुरूम उपसून कचरा डेपोच्या कामासाठी वापरण्यात आला. याशिवाय, उत्खनन केलेला मुरूम सुरक्षा भिंतीजवळ टाकून सपाटीकरणासाठी वापरण्यात आला आहे. म्हाडाच्या जमिनीत कोणतेही काम केले नसल्याचे नगरपरिषदेकडून लेखी खुलासा देवून स्पष्ट केले असून, सर्व बांधकामे स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवरच केल्याचा दावा नगरपरिषदेने केला आहे.म्हाडाने मात्र उलट भूमिका घेत, नगरपरिषदेने त्यांच्या जागेतच उत्खनन केल्याचे स्पष्ट केले आहे.

तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी ठेकेदाराने जर दंडाची रक्कम १५ दिवसांत भरली नाही, तर ती शिरूर नगरपरिषदेकडून वसूल करून शासनाच्या खात्यात भरावी. अन्यथा संबंधित मिळकतीवर बोजा दाखल करून कारवाई करण्यात येईल. असा आदेश दिला आहेे. या प्रकरणामुळे शिरूर नगरपरिषदेच्या कारभारावर संशयाचे सावट निर्माण झाले असून, महसूल नियमांचा भंग केल्यामुळे पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेने कायद्याचे पालन करून कामे करणे आवश्यक असल्याचे या प्रकरणातून दिसून येत येत आहेे. याप्रकरणी शिरूर मनसेचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष महिबूब सय्यद, शिरूर प्रवासी संघ अध्यक्ष अनिल तात्या बांडे ,तालुका संघटक अविनाश घोगरे ,सचिव रवी लेंडे, शहराध्यक्ष एडवोकेट आदित्य मेड यांनी याबाबत लेखी पत्र व्यवहार करून वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता.