सविंदणे (अरुणकुमार मोटे): सध्या शिरुर तालुक्यात (दि. १७) रोजी रात्रीच्या सुमारास मोठा मुसळधार पाऊस पडला असून ओढया नाल्यांना मोठे महापूर आले आहेत.
सविंदणे येथे लोणी- धामणीवरुन वाहणाऱ्या ओढयावर सविंदणे गावच्या उत्तर बाजूला भोरवस्ती, पडवळमळा, मडके आळी, किठेमळा, प्रगती नगर अशा लोकवस्त्या शेताच्या ठिकाणी सोईनुसार मोठया प्रमाणात विखुरल्या आहेत. अनेक वर्षापासून येथे पुलाची मागणी होती. परंतू या ओढयावर अदयापपर्यंत मोठा पुल नसल्यामुळे ग्रामस्थांनी स्वखर्चातून नळया टाकून छोटे -छोटे पुल तयार केले होते.
मुसळधार झालेल्या पावसाने ओढयाला महापूर आल्याने हे सर्व छोटे पुल वाहून गेल्याने तेथील नागरीकांना गावामध्ये येण्याचा मार्गच बंद झाला आहे. तसेच यामुळे विदयार्थ्यांना शाळेत येता आले नसून दुग्ध वाहतुकही ठप्प झाली आहे. तसेच नागरीकांचे दळणवळणासाठी पुल नसल्याने प्रंचड हाल होत असून ओढयांवरील पुलाचे काम करण्यासाठी नागरीकांची मागणी आता जोर धरु लागली आहे.
बऱ्याच दिवसापासून अनेक पुलांची, विकास कामांची मागणी होत असताना तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीवर राष्ट्रवादीची सत्ता असताना राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असणाऱ्या सविंदणे गावात या ओढयावर पुल होऊ शकला नाही. या भागात राष्ट्रवादी पक्षाचे एक युवक अध्यक्ष राहत असून त्यांच्या बऱ्याच दिवसापासून पुलाच्या मागणीला केराची टोपली दाखवली जात आहे. या भागात राजकिय उदासिनता दिसून येत असून सविंदणे गावाला नेहमीच अपूरा निधी उपलब्ध होत असल्याची खंत ऊपसरपंच भाऊसाहेब लंघे यांनी व्यक्त केली आहे.
घटनास्थळी माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, पोपटराव गावडे, प्रदिप दादा वळसे पाटील, डॉ. सुभाष पोकळे,राजेंद्र गावडे यांनी भेट दिली असून आता कधी पुल बनतोय की पुलाच्या होण्याच्या घोषणा हवेत विरतात हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…