घोड धरणाची मालकी नक्की कुणाची…? पाटबंधारे विभाग की वाळु माफिया…? पाटबंधारे विभागाच्या पत्रानंतरही कारवाईचे घोडे अडले कुठे….?

शिरुर (तेजस फडके) शिरुर तालुक्याच्या पुर्व भागातील चिंचणी येथील घोड धरणातुन गेल्या चार ते पाच वर्षांपासुन कोणत्याही प्रकारचा लिलाव झालेला नसताना (एक वर्षाचा अपवाद वगळता) शासनाचा करोडो रुपयांचा महसुल बुडत असताना दिवसाढवळ्या बेसुमार वाळूउपसा सुरु असताना घोड पाटबंधारे विभाग प्रशासन नेमके करतेय तरी काय..? असा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांना पडत आहे. 

अनेक दिवसानंतर धाडस करुन पाटबंधारे विभागाने वाळुमाफियांची नावे आणि त्यांच्याबाबतची माहिती पत्रव्यवहार करुन संबंधित प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊनही महिना उलटला. मात्र शिरुर पोलिस ठाण्याला कळविल्यानंतरही कारवाईचे घोडे नक्की कुठे अडले आहे असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे. त्यामुळे आता हा केवळ वाळूउपशाचा प्रश्न राहिलेला नसून प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पाटबंधारे विभागाला वाळूउपशाची माहिती आहे, वाळूउपसा करणाऱ्यांची नावे माहिती आहेत, संबंधित प्रशासनाला पत्र देण्यात आल्याचे सांगितले जाते; मग कारवाई का होत नाही? नावे माहिती असताना गुन्हे का दाखल होत नाहीत?वाळूउपसा सुरु असताना वाहने जप्त का होत नाहीत…? यंत्रसामग्रीवर कारवाई का होत नाही…? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महिनाभर प्रशासन झोपले आहे की एखाद्या राजकीय नेत्याच्या इशाऱ्यामुळे शांत बसले आहे अशी सगळीकडे दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे. 

पत्रव्यवहार फक्त कागदावर; धरण मात्र वाळू माफियांच्या ताब्यात…?

घोड धरण परिसरात अवैध वाळूउपशाचा खेळ सुरु असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत असताना संबंधित विभागांमध्ये मात्र ‘पत्र पाठविले’, ‘माहिती दिली’, ‘पुढील कारवाई संबंधित विभाग करेल’ अशा नेहमीच्या सरकारी उत्तरांचा खेळ सुरु असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. एक विभाग दुसऱ्याकडे बोट दाखवतो आणि दुसरा विभाग तिसऱ्याकडे बोट दाखवतो. या सरकारी खेळात मात्र वाळु माफियांची चांदी होत आहे. 

राजकीय कनेक्शनची चर्चा; इलेक्ट्रिकल चारचाकीची कुजबुज!

दरम्यान, घोड धरणालगतच्या एका गावातील एका राजकीय व्यक्तीला वाळू माफियांकडून नवीन इलेक्ट्रिकल चारचाकी वाहन घेण्यासाठी ‘आर्थिक’ रसद पुरविण्यात आल्याची आणि त्याबदल्यात एका मोठ्या राजकीय नेत्याबरोबर बैठक घेऊन वाळु उपशाला मदत करण्याचे आश्वासन दिल्याची जोरदार चर्चा परिसरात सुरु आहे. त्यामुळे शासकीय यंत्रणा फक्त कागदावर सक्रिय आणि प्रत्यक्ष धरणाच्या कडेला मात्र निष्क्रिय असे चित्र सध्या दिसत आहे. 

घोड पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या ‘अर्थपूर्ण तडजोडी’ची चर्चा…?

याहून गंभीर बाब म्हणजे पाटबंधारे विभागातील काही अधिकारी आणि वाळूउपसा करणाऱ्यांमध्ये ‘अर्थपूर्ण तडजोडी’ होत असल्याचीही दबक्या आवाजात चर्चा परिसरात रंगली आहे. एक खाजगी व्यक्ती वाळु माफियांकडुन अधिकाऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात ‘अर्थपुर्ण’ तडजोड करत असल्याचेही बोलले जात आहे. मात्र प्रशासनानेच या चर्चांकडे डोळेझाक केली आणि कारवाई केली नाही, तर संशयाला खतपाणी मिळणार नाही.

वाळु माफियांचे धाडस वाढले कुणाच्या जोरावर…?

घोड धरणात दिवसाढवळ्या वाळु उपसा करण्याइतके धाडस वाळूमाफियांना कुठून येते…? स्थानिक यंत्रणांना माहिती असूनही ते इतके निर्धास्त कसे…? एक महिन्यापुर्वी पोलिसांना माहिती दिल्यानंतरही कारवाई होत नसेल तर वाळूमाफियांना प्रशासनाची भीती उरली आहे का…? या प्रश्नांची उत्तरे आता घोड धरणातील वाळूपेक्षा खोलवर दडली आहेत.

घोड धरण हि वाळु माफिया किंवा कुणाची खाजगी मालमत्ता नसून शासनाची आणि शेतकऱ्यांची संपत्ती आहे. या धरणाच्या परिसरातील नैसर्गिक संपत्तीची खुलेआम लूट होत असेल, तर प्रशासनाने केवळ पंचनामा आणि पत्रव्यवहार न करता प्रत्यक्ष मैदानात उतरुन कारवाई करणे गरजेचे आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट चौकशी करावी…

घोड धरणातील अवैध वाळू उपशाप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने स्वतंत्र पथक नेमून प्रत्यक्ष पाहणी करावी. पाटबंधारे विभागाने महिन्यापूर्वी दिलेल्या पत्राची चौकशी करावी. त्या पत्रावर कोणती कारवाई झाली, कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणते आदेश दिले, संबंधितांवर गुन्हे दाखल झाले का…? किती वाहने व यंत्रसामग्री जप्त झाली, याचा संपुर्ण अहवाल जनतेसमोर ठेवावा. तसेच राजकीय व्यक्तीला वाहन खरेदीसाठी आर्थिक मदत केल्याच्या चर्चेची आणि पाटबंधारे विभागाशी संबंधित कथित ‘अर्थपूर्ण तडजोडी’च्या आरोपांचीही निष्पक्ष चौकशी करावी.

कारण आता प्रश्न फक्त वाळूचा नाही…

प्रश्न आहे प्रशासनाच्या अब्रूचा

प्रश्न आहे शासनाच्या महसुलाचा

प्रश्न आहे घोड धरणाच्या अस्तित्वाचा

प्रश्न आहे घोड धरणावर अबलंबून असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांचा

(क्रमश:)