स्वाभिमानीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर १२ ठराव; कर्जमाफीसह शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची मागणी

पुणे : स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि स्वाभिमानी पक्षाच्या दोन दिवसीय राज्य कार्यकारिणी बैठकीत शेतकरी, शेतमजूर आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांवर १२ महत्त्वपूर्ण ठराव करण्यात आले. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान, थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, शेतमजूर कल्याण महामंडळाची स्थापना, हळदीला वायदेबाजारातून वगळणे तसेच शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची मागणी या ठरावांद्वारे करण्यात आली.

पुण्यातील किवळे येथे आयोजित ही बैठक मंगळवारी (ता. ११) संपली. बैठकीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्यासह राज्यभरातील प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी राजू शेट्टी यांनी आगामी काळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले. ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी स्वाभिमानीने नेहमीच रस्त्यावरची लढाई लढली आहे. कोणत्याही सत्तेच्या आमिषाला बळी न पडता संघटना बळीराजाच्या हितासाठी काम करत राहील.” आगामी काळात कार्यकर्त्यांनी गावागावात संघटनेच्या ध्येयधोरणांचा प्रचार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हमीभाव, कर्जमाफी आणि वीज बिलांच्या प्रश्नांवर आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यात आली. बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी पक्षाची आगामी राजकीय भूमिका आणि निवडणूक रणनीतीवरही चर्चा करण्यात आली.

नवीन पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती

बैठकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नंदुरबार जिल्ह्यातील घनशाम चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. स्वाभिमानी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी पुण्यातील प्रकाश बालवडकर यांची नियुक्ती झाली. युवा आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी मयूर बोर्डे, तर युवा आघाडीच्या अन्य प्रदेशाध्यक्षपदी सूर्यभान जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली.

बैठकीतील प्रमुख ठराव

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे. तसेच २०१७ आणि २०१९च्या कर्जमाफीत वंचित राहिलेल्या थकबाकीदारांचा समावेश करावा.

पीककर्जाव्यतिरिक्त मध्यम मुदतीच्या कर्जांवरील व्याजदर १२-१३ टक्क्यांऐवजी सात टक्के करावा.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेतील विमा रक्कम दोन लाखांवरून पाच लाख रुपये करावी. शेतात काम करताना सर्पदंश झाल्यास शेतकरी किंवा शेतमजुरांना २५ लाख रुपये मदत द्यावी.

बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या धर्तीवर शेतमजूर कल्याण महामंडळ स्थापन करावे.

शेती आणि शेतकरी हिताच्या दृष्टीने भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार करार करू नये.

२०२६-२७ हंगामासाठी देशात पुरेसे साखर उत्पादन अपेक्षित असल्याने केंद्राने साखर आयात करू नये.

विद्यार्थ्यांना विनातारण तीन टक्के व्याजदराने शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

शेतीपंपांना सोलर पंपाची वीज नेट मीटरिंग करून नियमित १२ तास वीजपुरवठा करावा.

हळदीला वायदेबाजारातून वगळावे. हळदीचे दर पाडण्यासाठी वायदेबाजारात झालेल्या कथित गैरप्रकारांची चौकशी करावी.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघातील विधानपरिषद निवडणुकीत पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा.

राज्यावर मोठा आर्थिक बोजा पडत असल्याचा दावा करत शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा.

अहिल्यादेवी कर्जमाफी योजनेत द्राक्ष, ग्रीन हाऊस आणि शेडनेट असलेल्या शेतकऱ्यांचे १० लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करावे. उपसा सिंचन योजनांशी संबंधित अनुदान आणि कर्जाचाही यामध्ये समावेश करावा.

या ठरावांमधून शेतकरी, शेतमजूर आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवत आगामी काळात सरकारविरोधात विविध आंदोलनांची भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून स्पष्ट करण्यात आली आहे.