शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा मदतीचा जीआर; वडेट्टीवारांचा सरकारवर हल्लाबोल

चंद्रपूर: राज्य सरकारने दुष्काळ दौऱ्याचा मोठा गाजावाजा केला. मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची आश्वासने दिली. समृद्धी महामार्गालगत पाहणी करताना पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे सरकारने मान्य केले. मात्र, प्रत्यक्ष मदतीसाठी काढण्यात आलेला शासन निर्णय शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असून, या जीआरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.

शेतकऱ्यांच्या हातातील पीक गेले असून, त्यांच्याकडे पुढील वर्षाचा खर्च भागवण्यासाठी पैसे नाहीत. अशा परिस्थितीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सरकारने मदतीच्या नावाखाली थातुरमातुर जीआर काढला असून, त्यामध्ये जुन्याच तरतुदींची पुनरावृत्ती करण्यात आली आहे, असा दावा वडेट्टीवार यांनी केला.

मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळ दौऱ्यात शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात जाहीर केलेली मदत सरसकट नसल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्यात पावसाअभावी पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, ब्रह्मपुरीचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ब्रह्मपुरी तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यात समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

‘पंचनाम्यांसाठी ५ ऑक्टोबरचा मुहूर्त कशासाठी?’

‘सरसकट मदत देणार’ असे सांगितल्यानंतर आता सरकार कोणता मुहूर्त शोधत आहे? पंचनाम्यांसाठी ५ ऑक्टोबरपर्यंत वाट का पाहायची? तोपर्यंत शेतकरी जगणार कसा? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या हातात पीक नाही, पैसा नाही आणि सरकार मात्र कागदी कारवाईत वेळ घालवत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याच्या निर्णयावरही वडेट्टीवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला. काही काळ कर्जवसुली थांबवल्याने शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटणार नाही. सरकार कर्जाच्या पुनर्गठनाची भाषा करत आहे. म्हणजे आजचा कर्जाचा भार उद्या पुन्हा शेतकऱ्याच्या डोक्यावर टाकायचा, अशी परिस्थिती निर्माण होईल. शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या बोझ्याखाली जाणार असेल तर या निर्णयाचा फायदा काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

‘हेक्टरी एक लाखांची मदत तातडीने द्या’

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने मदत करायची असेल तर कोणत्याही जाचक अटी-शर्तींशिवाय पीककर्ज माफ करावे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई जमा करावी. मदतीसाठी अडीच हेक्टरची मर्यादा लावू नये. निवडणुकीच्या काळात तीन हेक्टरपर्यंत मदत देण्यात आली होती. त्यामुळे ज्यांचे नुकसान झाले आहे, त्या प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारे मदत मिळाली पाहिजे, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.

सहकार मंत्र्यांनी दुष्काळ जाहीर केला असला तरी मदत देण्यासाठी वेळ लागेल, असे म्हटल्याचा उल्लेख करत वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. दुष्काळ जाहीर करायचा, पण मदत देताना वेळकाढूपणा करायचा, ही शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याची पद्धत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

महायुती सरकारकडे संवेदनांचा दुष्काळ आहे, अशी टीका करत वडेट्टीवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष मदत पोहोचत नसेल तर दुष्काळ जाहीर करण्याचा अर्थ काय? सरकारने कागदी घोषणा आणि पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना अडकवू नये. तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी, पीककर्ज माफ करावे आणि नुकसानग्रस्त एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची हमी द्यावी.