दुष्काळ जाहीर करून चालणार नाही; हेक्टरी १ लाख रुपये तातडीने खात्यात जमा करा; हर्षवर्धन सपकाळ

मुंबई: राज्यातील ७५ टक्के भागात सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असला तरी शेतकऱ्यांना ठोस आणि भरीव आर्थिक मदतीबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. सरकारने जाहीर केलेल्या सवलती किरकोळ असून, दुष्काळाची तीव्रता पाहता शेतकऱ्यांना तातडीने हेक्टरी १ लाख रुपयांची मदत त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा केला असून, त्यांनी दुष्काळाची भीषण परिस्थिती प्रत्यक्ष पाहिली आहे. त्यामुळे मदतीसाठी पंचनामे आणि सर्वेक्षणाच्या कागदी प्रक्रियेत वेळ न दवडता आधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा करावी आणि नंतर आवश्यक कागदी सोपस्कार पूर्ण करावेत, असे सपकाळ म्हणाले.

“दुष्काळ जाहीर केला, हे महत्त्वाचे असले तरी प्रत्यक्ष मदत किती मिळणार आणि कधी मिळणार, हा खरा प्रश्न आहे. भाजपा सरकारच्या पूर्वानुभवावरून ‘राजा उदार झाला, हाती भोपळा दिला’, अशी अवस्था होऊ नये,” अशी टीका सपकाळ यांनी केली.

खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला असून जनावरांचा चारा, पाणी आणि पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. अनेक गावांमध्ये आणि वस्त्यांमध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही. काही शहरांमध्येही पाणीटंचाईची परिस्थिती गंभीर असल्याचा दावा त्यांनी केला.

पाणीच उपलब्ध नसताना कृषी वीजबिल माफीचा शेतकऱ्यांना किती फायदा होणार, असा सवालही सपकाळ यांनी उपस्थित केला. खरीप हंगामानंतर आता रब्बी हंगामावरही संकट आले असून, यंदा शेतीतून उत्पन्न मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने शेतकऱ्यांसमोर उदरनिर्वाह आणि मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे ते म्हणाले.

सरकारने पीककर्जमाफी, रब्बी हंगामासाठी विशेष आर्थिक मदत, पशुधन वाचवण्यासाठी पुरेसा चारा व पशुखाद्य, तसेच शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र आर्थिक मदतीची तरतूद करावी, अशी मागणी सपकाळ यांनी केली. विद्यार्थ्यांची केवळ परीक्षा फी माफ न करता संपूर्ण शैक्षणिक फी माफ करावी, असेही त्यांनी म्हटले.

दुष्काळामुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांवरील आर्थिक तसेच मानसिक ताण वाढतो. त्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होण्यापूर्वी सरकारने तातडीने भक्कम मदत द्यावी. मदतीतील विलंबामुळे संकट अधिक तीव्र होऊ शकते, असा इशाराही सपकाळ यांनी दिला.

‘१९७२ पेक्षाही गंभीर दुष्काळ’; सरकारकडे नियोजनाचा अभाव असल्याचा आरोप

यावर्षीचा दुष्काळ १९७२ पेक्षाही गंभीर असल्याची जाणीव सरकारला आहे, मात्र या संकटाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक नियोजन सरकारकडे दिसत नाही, असा आरोप सपकाळ यांनी केला.

१९७२ च्या दुष्काळाच्या काळात काँग्रेस सरकारने रोजगार हमी योजना आणली आणि त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळाली. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना शेतीसाठी फलोत्पादनासारख्या योजना आणण्यात आल्या. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दुष्काळग्रस्तांना तातडीने १० हजार रुपयांची मदत देण्यात आली आणि त्यानंतर मोठे पॅकेज जाहीर करण्यात आले, असा संदर्भ देत सध्याच्या सरकारकडे अशा स्वरूपाचे ठोस धोरण दिसत नसल्याची टीका सपकाळ यांनी केली.

दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर सत्तेतील काही मंत्री विरोधकांवर टीका करत असून, मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या हातातील शस्त्रच काढून घेतल्यासारखी वक्तव्ये केली जात आहेत. विरोधकांनी नकारात्मकता पसरवू नये, अशी विधाने करणे बेजबाबदारपणाचे आहे, असे सपकाळ म्हणाले.

“सरकार शेतकऱ्यांना मदत करते म्हणजे काही उपकार करत नाही. मदत मिळणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क आणि सरकारचे कर्तव्य आहे. विरोधी पक्ष जनतेचे प्रश्न मांडतो आणि सरकारला प्रश्न विचारणे हा विरोधी पक्षाचा संवैधानिक अधिकार आहे. त्यामुळे मंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना अक्कल शिकवू नये,” असा टोला हर्षवर्धन सपकाळ यांनी लगावला.