राज्यातील ग्रामपंचायती ९ जानेवारीला बंद, सरकारकडे केल्या या मागण्या

मुंबई: राज्यातील ग्रामपंचायतींनी ९ जानेवारीला काम बंद आंदोलन जाहीर केले असून, सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ व ग्रामपंचायत सदस्य, कर्मचारी, सरपंच यांच्या सुरक्षेसाठी विविध मागण्या शासनाकडे मांडल्या आहेत. ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षिततेचे महत्त्व अधोरेखित करणारे हे आंदोलन मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे.

मुख्य मागण्या आणि त्यामागील कारणे

सरपंच व कर्मचाऱ्यांसाठी संरक्षण कायदा

गावपातळीवरील काम करताना सरपंच व कर्मचारी सतत दबाव आणि धमक्यांना सामोरे जातात.

कायद्याने संरक्षण मिळाल्यासच ते निर्भयपणे काम करू शकतील.

ग्रामसभा व इतर बैठका पोलीस संरक्षणात घ्याव्यात  

बैठकीत मारहाणी, धमक्या आणि राजकीय हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी* पोलीस बंदोबस्त अनिवार्य करावा.

संतोष देशमुख यांच्या मारेकऱ्यांना कठोर शिक्षा

हत्येप्रकरणी मारेकऱ्यांना फाशीची शिक्षा व्हावीअशी कडक मागणी.  असे कृत्य परत घडू नये यासाठी कठोर पावले उचलली जावीत.

देशमुख कुटुंबीयांना मदत

त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी द्यावी.

त्यांच्या गावात स्मारक उभारून त्यांची स्मृती कायमस्वरूपी जपावी.

सरपंचांसाठी विमा संरक्षण आणि पेन्शन योजना लागू करावी

सरपंचांना समाजासाठी योगदान देताना अनेक आव्हाने असतात त्यांच्या भविष्याची सुरक्षा सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे.

ग्रामपंचायतींवर गैरकायदेशीर हस्तक्षेप रोखण्यासाठी कडक कायदे

मासिक बैठकींमध्ये ग्रामपंचायत कारभारात राजकीय दबाव व हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी नियम कठोर करणे गरजेचे आहे.

काम बंद आंदोलनाचे स्वरूप

९ जानेवारी रोजी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती बंद राहणार

ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाला पूर्णत: विराम देऊन निषेध व्यक्त केला जाणार आहे.  सर्व सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत कर्मचारी हक्क आणि संरक्षणासाठी एकत्र येणार आहेत.

संतोष देशमुख यांना श्रद्धांजलीचा भाग

राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत श्रद्धांजली सभा* आयोजित केली जाईल. त्यांच्या योगदानाची आठवण ठेवून ग्रामपंचायतीतील सदस्य व ग्रामस्थ *एकत्र येणार आहेत.

सरपंच परिषदेच्या पुढील रणनीती

शासनाकडे निवेदन सादर: मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आणि ग्रामविकास मंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन पाठवले आहे.

जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर: राज्यव्यापी तीव्र आंदोलनाची चेतावणी देण्यात आली आहे.

सरपंच आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी हा लढा फक्त आंदोलन नाही, तर ग्रामीण विकासाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीचा प्रयत्न आहे.