मुंबई: राज्यात रेडी रेकनरचे दर लागू करण्यात आले आहे. यामध्ये क्षेत्रनिहाय दर असणे गरजेचे आहे. झोपडपट्टी, चाळी, औद्योगिक, वाणिज्यीक, पुर्नविकास आदीबाबत वेगवगळे दर असावे. यासाठी विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेत जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारीत सर्वे करून क्षेत्रनिहाय दर तयार करावेत, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज मंत्रालयात रेडी रेकनर दराबाबत आयोजित बैठकीत दिल्या.
बैठकीला आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, सुनील शिंदे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते, तर दुरदृश्य प्रणालीद्वारे आमदार ॲड अनिल परब, आमदार सचिन अहीर, नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे आदी उपस्थित होते.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, मुंबई शहरामध्ये प्राधान्याने या सर्वेची सुरूवात करावी. सिटी सर्वे क्रमांकानुसार मुंबई शहरातील जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारीत सर्वे पुर्ण करावा. याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम आखून कार्यवाही पूर्ण करावी. याबाबत मुंबई शहरातील लोकप्रतिनिधींच्या सूचना घेण्यात याव्यात. रेडी रेकरनच्या दरामध्ये दुरूस्ती करायची असल्यास वर्षातून दोनवेळा दुरूस्ती करण्याचे अधिकार शासनाकडे घेण्यात यावे. याबाबत कार्यवाही करावी.
मुंबई शहरातील क्षेत्रनिहाय रेडीरेकरनच्या दराबाबत धोरण ठरविण्यासाठी मुंबईतील सर्व आमदार, सर्व संबंधीत शासकीय यंत्रणा प्रमुख यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे, अशा सूचनाही मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिली.
शिरूर (तेजस फडके) : शिरुर शहरातील आनंद सोसायटीत पहाटेच्या सुमारास सशस्त्र चोरट्याने धुमाकूळ घालत गोळीबार…
कारेगाव (तेजस फडके) शिरुर तालुक्यातील कारेगाव येथील हत्याकांड प्रकरणात पोलिसांनी गोळीबार करणाऱ्या पृथ्वी ऊर्फ भैय्या…
शिरुर (तेजस फडके) सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी असलेल्या शिरुर तहसील कार्यालयातील कारभारावरच आता…
पांडव: तांदळी (ता. जि. वाशिम) येथे दुष्काळाची पाहणी करताना एका युवा शेतकऱ्याच्या भावनांचा बांध फुटला. डोळ्यांत…
माळेगाव कारखान्याच्या ७० व्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ; ऊसदर, पाणी व्यवस्थापन आणि कामगारांच्या योगदानावर भर बारामती:…
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत, संपूर्ण कर्जमाफी आणि वीजबिल माफी देण्याची मागणी मुंबई: राज्यातील दुष्काळग्रस्त…