संजय गांधी निराधार योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांना प्रतिवर्षी उत्पन्नाचे दाखले देण्याची अट रद्द करा

सरकार नवा शासन निर्णय काढून अट रद्द करणार

मुंबई: संजय गांधी निराधार योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांना प्रतिवर्षी लागणाऱ्या उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द करा, अशी मागणी आज कॉंग्रेसचे आमदार अस्लम शेख यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे विधानसभेत केली. यावर उत्तर देताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लवकरच शासन निर्णय काढून प्रतिवर्षी लागणाऱ्या उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द करण्याचे आश्वासन दिले.

शेख म्हणाले, दिव्यांग, निराधार, विधवा, ज्येष्ठ नागरिक यांना काही आर्थिक आधार मिळावा यासाठी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येते. ही योजना निराधारांसाठी अत्यंत उपयुक्त व दिलासा देणारी योजना आहे.

मात्र लाभार्थ्यांकडून दरवर्षी उत्पन्नाचे दाखले का मागितले जातात ? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आज जेव्हा मी माझ्या जनसंपर्क कार्यालयात बसलेला असतो. संजय गांधी निराधार योजनेचे असे अनेक लाभार्थी मला भेटतात, जे दिव्यांग आहेत. जे चालू शकत नाहीत. पाहू शकत नाहीत. अशा लाभार्थ्यांकडून देखील प्रतिवर्षी उत्पन्नाचे दाखले मागितले जातात.

जे लाभार्थी स्वतःच्या पायांवर चालू शकत नाहीत. डोळ्यांनी पाहू शकत नाहीत. अशा लाभार्थ्यांना या उत्पन्नाच्या दाखल्यांसाठी पहिल्यांदा आमदार कार्यालयात जावे लागते. नंतर उत्पन्नाच्या पंचनाम्यासाठी तलाठी कार्यालयात जावे लागते. शेवटी तहसिल कार्यालयात जावे लागते. महिन्याला १५०० रूपये मिळविण्यासाठी या दिव्यांग बांधवांना एवढा संघर्ष करावा लागतो.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २२ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार ५० वर्षांच्या वरील लाभार्थ्यांसाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट शिथिल करत ५ वर्षांतून एकदा उत्पन्नाचा दाखला घेण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याच धर्तीवर दिव्यांग बांधवांसाठी देखील प्रतिवर्षी उत्पन्नाचा दाखला देण्याची रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शेख यांनी केली होती.

नवा शासन निर्णय लागू झाल्यास हजारो दिव्यांग बांधवांना दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाबद्दल दिव्यांग बांधवांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे.