वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक शेखर बागडेच्या बेहिशेबी मालमत्तेची एसीबीमार्फत चौकशी करा…

मुंबई: मंगळवारी दिलेल्या जाहिरातीत दुरुस्ती केली परंतु आजच्या जाहिरातीतून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे का? असा सवाल जनतेच्या मनात असून आज वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर जाहिरातीत नऊ मंत्र्यांची माळ लावली आहे त्यात वरील भागात भाजप – शिवसेनेचा उल्लेख केला तर मग भाजपचे मंत्री का नाहीत असा सवाल करतानाच ज्या नऊ मंत्र्यांची माळ लावली आहे त्यातील पाच मंत्र्यांच्या विरोधात काही ना काही माध्यमातून बातम्या सुरू आहेत. अशा वादग्रस्त मंत्र्यांच्या कारभारावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न या नऊ लोकांचे फोटो छापून केला आहे का याचे उत्तरही सरकारने दिले पाहिजे, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

आज लोकसभानिहाय आढावा बैठक आदरणीय शरद पवारसाहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रवादी भवन येथे पार पडली. यावेळी अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मंगळवारी महाराष्ट्रातील प्रमुख वृत्तपत्रात पहिल्या पानावर जाहिरात देण्यात आली होती त्यावर विरोधी पक्षनेता या नात्याने प्रतिक्रिया मंगळवारी दिली. आजही पहिल्या पानावर पूर्ण पेज जाहिरात देण्यात आली आहे. आज त्या जाहिरातीत शिवसेना आणि भाजप या दोघांचीही चिन्ह टाकण्यात आली आहेत. शिवाय गृहमंत्री अमित शहा, आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे, आनंद दिघे यांचाही फोटो टाकण्यात आला आहे. मात्र मंगळवारच्या जाहिरातीची आकडेवारीची बेरीज करुन पाहिली तर आता ‘जनतेच्या चरणी माथा, गर्जा महाराष्ट्र माझा’ हे वाक्य वापरण्यात आले आहे. त्यावर अजित पवार यांनी ‘बुंद से गई वो हौदसे नही आती’ असा टोला शिंदे – फडणवीस सरकारला लगावला.

मंगळवारी आलेल्या जाहिरातीबाबत आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यायला पाहिजे होती.’ देशात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र’ या घोषणेचे काय झाले त्याबद्दल उल्लेख करायला सरकार तयार नाही. दोघांना दिलेली आकडेवारीचा टक्का काढला तर दोघांपेक्षा इतरांना सर्वाधिक टक्केवारी जाते. इतर ५० टक्के लोकांना मुख्यमंत्री दुसरा हवा आहे हेही त्यातून स्पष्ट होते. तर ७४ टक्के लोकांना तो मुख्यमंत्री नकोय. असाही अर्थ निघतो.अर्थात हा चर्चेचा विषय ठरु शकतो असेही अजित पवार म्हणाले.

कालच्या जाहिरातीवर शिंदे गटाच्या जबाबदार मंत्र्यांनी ती हितचिंतकांनी जाहिरात दिली असे स्पष्टीकरण दिले परंतु तो कोण हितचिंतक आहे, पहिल्या पानावर एवढ्या महत्वाची जाहिरात दिली जाते त्याचा मजकूर वनफोर किंवा छोटा द्यायचा झाला तर किती खर्च येतो हे सगळ्यांना माहीत आहे. त्यामुळे असा कोण हितचिंतक तुम्हाला मिळाला आहे त्याचे नाव जाहीर करावे असे स्पष्ट करतानाच अजित पवार सरकारने जाहिरातीचे समर्थन केले नसले तरी हितचिंतक कोण आहे, कशापद्धतीने त्याच्याकडे पैसा आला आहे हे जाहीर करावे असे आव्हान अजित पवार यांनी दिले.

तुमच्या सरकारबद्दल एवढा आत्मविश्वास असेल किंवा जनतेचे पाठबळ आहे असे वाटत असेल तर ज्या माध्यमातून आत्मविश्वास दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहात तर निवडणूकीला सामोरे जा असे थेट आव्हानच अजित पवार यांनी सरकारला दिले. तुम्हाला मुख्यमंत्री पद मिळाले, काहींना मंत्रीपद मिळाले परंतु इतरांना नाही. अजून २३ जागा खाली आहेत त्याच्याबद्दल शिंदे बोलत नाही. निवडणूका लावल्या तर ‘दुध का दुध आणि पानी का पानी’ होऊन जाईल असेही अजित पवार म्हणाले.

जनतेहो… महाराष्ट्राच्या इतिहासात कोणत्याही सरकारने अशा जाहिराती केल्या नव्हत्या असे सांगतानाच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या जाहिरातींचे पैसे कुणी दिले. याची माहिती जनतेला कळायला हवी. सरकार देते तेव्हा जनतेचा पैसा येतो. शासनाच्या तिजोरीतून येतो तेव्हा जाहिरातीवर खर्च केला जातो. एवढ्या मोठ्या जाहिरातीचा खर्च केल्यानंतर ती जाहिरात देण्यात आली आणि आज लगेच त्यामध्ये आमुलाग्र बदल घडून सारवासारवी करण्याचा प्रयत्न झाला. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही फडणवीसांची तुलना करणे हे अचंबित करणारे आहे त्यामुळे भविष्यात असे होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत ते बोलले आहेत. सरकारची प्रतिमा खराब करण्यासाठी ही जाहिरात छापली का? असे वक्तव्य केले आहे. ज्यांच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री आणि त्यांचे नऊ सहकारी मंत्री झाले. त्याच पक्षाला हा खोडसाळपणा वाटतोय किंवा कालचा खोडसाळपणा दूर करण्यासाठी आजची जाहिरात आहे का? या गोष्टीचा उल्लेख केला पाहिजे असेही अजित पवार यांनी सांगितले. सरकारचे हसे करून घेण्यामध्ये कालची व आजची जाहिरात देणार्‍यांना कळले पाहिजे होते. यामागे नक्की खर्च कोण करते आहे हे देखील कळले पाहिजे असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

ठाणे जिल्ह्यात संरक्षण दिलेल्या व्यक्ती कोण कोण आणि कुठल्या क्षेत्रातील याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला पण माहिती द्यायला संबधित लोक तयार नाही. ठाणे जिल्हयात व शहरात १०० लोकांना पोलीस संरक्षण देण्यात आले आहे. असं काय घडलंय की, १०० लोकांना संरक्षण देण्याची वेळ सरकारवर आली आहे असा संतप्त सवाल अजित पवार यांनी यावेळी केला.

खासदार ,आमदार यांना संरक्षण दिले याबाबत दुमत नाही. मात्र १०० लोकांना संरक्षण देता, त्यांचा खर्च सरकारच्या तिजोरीवर पडतो. तो खर्च करोडो रुपयांवर जातो. हे संरक्षण कुणाकुणाला दिले आहेत तर त्यामध्ये त्यांचे व्यवसाय वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत त्यांना सरकारी खर्चाने संरक्षण देण्याची गरज नाही. त्यांनी त्यांचे व्यवसाय बदलावे, रितसर व्यवसाय करा म्हणजे धोका असण्याचे कारण नाही असेही अजित पवार यांनी ठणकावून सांगितले.

माझ्याकडे १०० लोकांची यादी आहे. त्यामध्ये लोकप्रतिनिधी आहेत त्याबद्दल दुमत नाही. सर्वसामान्य लोकांचा जीव धोक्यात आला तर त्यांना संरक्षण देणे हे गरजेचे आहे. त्याबद्दलही आक्षेप नाही पण त्या १०० जणांच्या यादीत निम्म्याच्यावर ज्यांना सरकारी खर्चाने संरक्षण देण्याची अजिबात गरज नाही. फक्त मोठेपणा मिरवण्याकरीता जनतेच्या पैशाच्या जोरावर, सरकारी पैशाच्या जोरावर मोठेपणा वाढवण्याचा प्रयत्न कशाला करत आहात असा रोखठोक सवालही अजित पवार यांनी सरकारला केला आहे. दरम्यान ठाणे जिल्ह्यातील किती व्यक्तींना संरक्षण दिले आहे. त्यांची यादी, त्यांचा हूद्दा जाहीर करावा अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

संरक्षण कुणाला द्यायचे यासंदर्भात एक समिती असते. संरक्षण देणे हे चुकीचे नाही. परंतु आपण राज्यकर्ते झालो आहोत म्हणून आपल्या जवळच्या बगलबच्च्यांना सरकारी पैशाने संरक्षण देणे हे अजिबात योग्य नाही. ज्याला गरज आहे त्यालाच संरक्षण दिले पाहिजे. जर दिले असेल तर त्याची यादी जाहीर करा. यादी आम्हाला द्या आम्ही त्यावर माहिती घेऊ, जनतेला पण त्यांची माहिती होईल. जनतेचा पैसा अशापध्दतीने खर्च करणे सरकारला शोभा देत नाही अशा शब्दात अजित पवार यांनी सरकारला खडेबोल सुनावले.

शेखर बागडेच्या बेहिशेबी मालमत्तेची एसीबीमार्फत चौकशी करावी…

ठाणे जिल्हयात वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक शेखर बागडे याने बेहिशेबी मालमत्ता जमा केली असून त्याची एसीबीमार्फत चौकशी करून सत्य समोर आणावे अशी मागणी अजित पवार यांनी यावेळी केली. दरम्यान याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे रितसर तक्रार करणार आहे असे सांगतानाच शेखर बागडे याच्या मालमत्तेची आकडेवारीच माध्यमांसमोर ठेवली.

एका वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाची एवढी मालमत्ता कशी होऊ शकते बेहिशोबी मालमत्ता तो कशी काय गोळा करु शकतो. याची सरकारने चौकशी करावी. या पोलीस निरीक्षकाची संपूर्ण माहिती कागदपत्रांसहीत आहे असे सांगतानाच पुण्यात एका अतिरिक्त आयुक्तावर सीबीआयने धाड टाकली व त्याच्याकडून सहा कोटी रुपये रोख रक्कम जप्त केली हेही स्पष्ट सांगितले. अशाप्रकारच्या घटना राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या असून सरकारचा वकुब असायला हवा, सरकारचा दरारा असला पाहिजे तोच राहिलेला नाही अशी टीकाही अजित पवार यांनी केली.