मुंबई: पर्यावरण आणि हवामान बदलाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये लहानपणापासून जागरूकता निर्माण करण्यासाठी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने Cambridge University Press & Assessment इंडिया यांच्या सहकार्याने महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. ‘केंब्रिज क्लायमेट क्वेस्ट’ या ई-लर्निंग उपक्रमासाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि केंब्रिज यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला असून राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना हवामान शिक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मंत्रालयात झालेल्या कार्यक्रमात शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे , पर्यावरण व हवामान बदल मंत्री पंकजा मुंडे , शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर , प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (State Council of Educational Research and Training) आणि केंब्रिज यांच्यात करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले की, हवामान बदलाचे वाढते संकट लक्षात घेता विद्यार्थ्यांमध्ये हवामान साक्षरता विकसित करणे आवश्यक आहे. ‘केंब्रिज क्लायमेट क्वेस्ट’च्या माध्यमातून पर्यावरण, हवामान बदल, शाश्वत विकास यांसारख्या विषयांवरील सविस्तर अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सुरुवातीला इयत्ता आठवी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांपासून या उपक्रमाची अंमलबजावणी केली जाणार असून पुढे त्याचा विस्तार केला जाईल.
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण संवर्धनाबाबत जागरूकता वाढेल आणि पर्यावरण कसे जपावे याबाबतची समज विकसित होईल.
राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले की, ‘क्लायमेट क्वेस्ट’ ई-लर्निंग कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे पर्यावरण विषयक ज्ञान मिळेल. अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र शासन आणि केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस अँड असेसमेंट यांचे संयुक्त प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. सध्या हा अभ्यासक्रम इंग्रजी भाषेत सुरू होणार असून लवकरच त्याचा मराठी अनुवादही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
‘केंब्रिज क्लायमेट क्वेस्ट’ची वैशिष्ट्ये :
इयत्ता आठवी व नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल शिक्षण प्लॅटफॉर्म
हवामान बदलाचे विज्ञान, परिसंस्था व शाश्वत विकासावर आधारित अभ्यासक्रम
कृतीआधारित शिक्षण पद्धतीद्वारे पर्यावरणीय समस्यांवर विचार करण्यास प्रोत्साहन
अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संयुक्त प्रमाणपत्र
शिक्षक प्रशिक्षण, मार्गदर्शिका आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे डिजिटल डॅशबोर्डया उपक्रमाची अंमलबजावणी State Council of Educational Research and Training, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) आणि राज्यातील सहभागी शाळांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…