पत्रकारीतेच्या बोगसगिरीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा घणाघात; सगळीकडे ‘बोगस’ पत्रकारांचा सुळसुळाट…?

दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) हातात मोबाईल अन माईक आणि खिशात बनावट ओळखपत्र घेतलं की पत्रकार होता येत नाही. सोशल मीडियावर एखादं युट्यूब चॅनेल सुरु करुन, दोन-चार व्हिडिओ टाकून किंवा वाहनावर ‘PRESS’ चा स्टिकर चिटकवून स्वतःला पत्रकार समजणाऱ्यांनी आता सावध होण्याची वेळ आली आहे. पत्रकारितेच्या नावाखाली धाकदपटशा, दबाव, आर्थिक स्वार्थ आणि बदनामीची भीती दाखवण्याच्या प्रवृत्तीवर न्यायालयीन पातळीवरही कठोर भुमिका घेतली जात असल्याने बोगस पत्रकारांच्या तथाकथित ‘दुकानदारी’ला चाप बसण्याची चिन्हे आहेत.

पत्रकारिता हा काही धमकी देऊन पैसे उकळण्याचा, अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा किंवा वैयक्तिक हिशेब चुकता करण्याचा परवाना नाही. बातमीच्या नावाखाली एखाद्याला लक्ष्य करणे, बातमी छापण्याची किंवा व्हिडिओ व्हायरल करण्याची भीती दाखवणे, ‘तुमच्याकडे बघतो’ अशा भाषेत धाक दाखवणे आणि त्यातून आर्थिक अथवा वैयक्तिक फायदा करुन घेणे, हे पत्रकारितेच्या नावाला काळिमा फासणारे प्रकार आहेत.

मोबाईल आहे; पण पत्रकारिता कुठे आहे…?

आज प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे. प्रत्येकाला व्हिडिओ काढता येतो, फेसबुक-इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करता येतो आणि युट्यूब चॅनेलही सुरु करता येतो. पण मोबाईलचा कॅमेरा म्हणजे पत्रकारितेची पदवी नाही. पत्रकारिता म्हणजे अचूक माहिती मिळवणे, तिची पडताळणी करणे, संबंधितांची बाजू जाणून घेणे, तथ्य आणि अफवा यातील फरक ओळखणे आणि समाजापुढे जबाबदारीने सत्य मांडणे आहे.

याच्या पूर्णपणे उलट पद्धतीने काहीजण माध्यमांचा मुखवटा वापरुन स्वतःचे हित साधताना दिसतात. अशा व्यक्तींमुळे प्रामाणिकपणे वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या पत्रकारांवरही संशयाची सावली पडते. मोजक्या बोगस लोकांच्या कृत्यांमुळे संपुर्ण पत्रकारितेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे हीच खरी शोकांतिका आहे.

‘PRESS’चा स्टिकर म्हणजे सरकारी पास नव्हे…

गाडीवर ‘PRESS’ लिहिलं म्हणून वाहतूक नियम माफ होत नाहीत, पोलीस तपासातून सुट मिळत नाही, शासकीय कार्यालयात विशेष अधिकार मिळत नाहीत किंवा कोणत्याही नागरिकाला धाक दाखवण्याचा परवाना मिळत नाही. पत्रकारितेशी संबंधित ओळख ही कामातून सिद्ध होते; गाडीच्या काचेवर चिकटवलेल्या स्टिकरमधून नव्हे.

‘PRESS’च्या नावाखाली विशेष वागणूक मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर प्रशासनानेही कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे. पत्रकारितेचा गैरवापर करणाऱ्यांना मोकळं रान मिळालं, तर त्याचा परिणाम शेवटी खरी पत्रकारिता आणि लोकशाही दोन्हींवर होतो.

बोगस पत्रकारांमुळे प्रामाणिक पत्रकारही बदनाम…

सरकारी कार्यालयात अधिकारी दिसला की धाक दाखवायचा, पोलीस ठाण्यात गेल्यावर ओळखीचा आव आणायचा, व्यापाऱ्याकडे जाऊन कॅमेरा सुरु करायचा आणि नंतर ‘बातमी थांबवायची असेल तर…’ अशी भाषा करायची, नागरिकांना धमकावायचं अशा प्रवृत्ती पत्रकारितेच्या नावावर वाढत असतील तर त्यांच्यावर वेळीच लगाम घालणे आवश्यक आहे. पत्रकारिता ही समाजावर दबाव टाकण्याची ताकद नाही; समाजापुढे सत्तेला आणि व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची जबाबदारी आहे.

खरा पत्रकार बातमीसाठी पुरावे शोधतो; बोगस पत्रकार संधी शोधतो.

खरा पत्रकार सत्य पडताळतो; बोगस पत्रकार सनसनाटी शोधतो.

खरा पत्रकार समाजाचा आवाज बनतो; बोगस पत्रकार स्वतःचा फायदा शोधतो.

आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे खरा पत्रकार बातमीचा वापर समाजहितासाठी करतो; बोगस पत्रकार बातमीच्या नावाचा वापर स्वतःच्या स्वार्थासाठी करतो.

‘दक्ष मराठी पत्रकार संघा’चा स्पष्ट इशारा..

दक्ष मराठी पत्रकार संघ, महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष भगवान श्रीमंदिलकर यांनी बोगस पत्रकारांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. पत्रकारितेच्या नावाखाली खंडणी, धमकी, दडपशाही किंवा कोणत्याही प्रकारचा गैरवापर करणाऱ्यांना कोणतीही सहानुभूती देऊ नये, अशी संघाची स्पष्ट भूमिका आहे.

शासनाने पत्रकारांची ओळख पडताळणी व्यवस्था अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करावी. ‘PRESS’ शब्दाचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. पत्रकारितेच्या नावाखाली आर्थिक गैरव्यवहार किंवा दबाव निर्माण करणाऱ्यांची चौकशी करावी आणि दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी संघाने केली आहे.

त्याचवेळी प्रामाणिक पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा आणि व्यावसायिक अधिकारांचा प्रश्नही शासनाने गांभीर्याने हाताळणे गरजेचे आहे. बोगस पत्रकारांवर कारवाई करणे म्हणजे पत्रकारितेवर कारवाई नव्हे; उलट पत्रकारितेला बोगसगिरीच्या कचाट्यातून मुक्त करणे होय.

आता ओळख कामातून सिद्ध करण्याची वेळ…

न्यायालयीन भूमिकेचा चुकीचा अर्थ काढून सर्व डिजिटल पत्रकारांना एकाच मापाने मोजणे योग्य ठरणार नाही. डिजिटल माध्यमांनी पत्रकारितेला नवी व्यासपीठे दिली आहेत. मात्र डिजिटल माध्यमांचा आधार घेत पत्रकारितेच्या नावाखाली गैरप्रकार करणाऱ्यांना कायद्यापासून संरक्षण मिळू शकत नाही.

पत्रकारितेचा मुखवटा घालून फिरणाऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी. कॅमेरा तुमच्या हातात असू शकतो; पण कायदा तुमच्या हातात नाही. पत्रकारिता ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. हा स्तंभ मजबूत करण्याची जबाबदारी प्रामाणिक पत्रकारांची आहे आणि त्याला पोखरणाऱ्या बोगस प्रवृत्तींना उघडे पाडण्याची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे.

मोबाईल हातात घेऊन पत्रकाराचा आव आणणाऱ्यांनी आता आत्मपरीक्षण करावे. कारण ‘PRESS’चा स्टिकर लावून मिळणारा धाक फार काळ टिकणार नाही. पत्रकारितेच्या नावाखाली सुरु असलेली बोगसगिरी थांबलीच पाहिजे आणि त्यासाठी कायद्याचा दणका बसलाच पाहिजे.