स्मशानभूमी, मुस्लिम व ख्रिस्ती दफनभूमींसाठी आरक्षित भूखंड तीन महिन्यांच्या आत विकसित करा..

मुंबई: स्मशानभूमी, मुस्लिम व ख्रिस्ती दफनभूमींसाठी आरक्षित भूखंड निविदा प्रक्रिया राबवून तीन महिन्यांच्या आत विकसित करा, अशी मागणी आज कॉंग्रेसचे आमदार अस्लम शेख यांनी विधानसभेत केली.

शेख म्हणाले, मुस्लिम, ख्रिस्ती दफनभूमींमध्ये शवांचे योग्य प्रकारे विघटन होईल एवढा कालावधीच भेटत नाही. कारण अस्तित्वात असलेल्या दफनभूमी कमी आकाराच्या आहेत. शहर विकास आराखडा २०३४ नुसार दफनभूमी व स्मशानभूमींसाठी आरक्षित असलेले भूखंड अद्याप विकसित करण्यात आलेले नाहीत. मुंबईची लोकसंख्या मागील ३० वर्षांमध्ये झपाट्याने वाढली आहे. वाढलेल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत दफनभूमींची संख्या खूपच मर्यादित आहे. दफनभूमींसाठी आरक्षित भूखंड वेळीच विकसित केले नाहीत, तर या भूखंडांवर देखील अतिक्रमण होईल.

मुंबई शहरामध्ये स्मशानभूमी व दफनभूमींसाठी जागा शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. मात्र पश्चिम व पूर्व उपनगरांमध्ये २०३४ च्या शहर विकास आराखड्यानुसार मोठ्या प्रमाणावर स्मशानभूमी व दफनभूमींकरिता भूखंड आरक्षित करण्यात आलेले आहेत. स्मशानभूमी बांधण्यासाठी फारसा खर्च येत नाही. संरक्षक भिंत व मातीचाच खर्च असतो. आरक्षित भूखंडांवर स्मशानभूमी व दफनभूमी विकसित करायच्या झाल्यास ₹ ५०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च येणार नाही.

यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, आज मुंबई उपनगरात ख्रिश्चन दफनभूमी १० व खाजगी व्यवस्थापनाच्या ४२ आहेत. मुस्लिम दफनभुमी १७ व खाजगी व्यवस्थापनाच्या ५७ आहेत. मृत शवांचे विघटन जलद गतीने व्हावे याकरिता विषाणू नाशक प्रक्रियेचा वापर करता येऊ शकतो. पण हा विषय संवेदनशील असल्याने याबाबतीत निर्णय घेतला जात नाही. निर्णय घ्यायचा झाल्यास सर्वधर्मियांशी चर्चा करावी लागेल. अस्लम शेख यांच्या निवेदनावर तपासून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मंत्री सामंत यांनी दिले.