विशेष अधिवेशनाच्या चर्चेने दिल्लीचे राजकारण तापले; राष्ट्रपतींच्या आदेशाची प्रतीक्षा, सरकारच्या हालचालींवर विरोधकांची नजर

नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी स्थगित होऊन १४ दिवस उलटले असतानाही अधिवेशनाच्या सत्रावसानाबाबत राष्ट्रपतींकडून अद्याप अधिकृत आदेश जारी झालेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चांना पुन्हा जोर आला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी यापूर्वीच याबाबत सूचक विधान केले होते. त्यातच केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या वक्तव्यामुळे या चर्चांना आणखी उधाण आले आहे.

पावसाळी अधिवेशन सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील गदारोळामुळे चर्चेत राहिले. १३ ऑगस्ट रोजी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर सत्रावसानाचा राष्ट्रपतींचा अधिकृत आदेश अद्याप जारी झालेला नसल्याने राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्कांना सुरुवात झाली आहे.

विशेष अधिवेशनाच्या चर्चेमागे घटनादुरुस्ती विधेयकांचा मुद्दाही महत्त्वाचा मानला जात आहे. याच वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयके मांडली होती. मात्र, लोकसभेत आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमताचा आकडा सरकारला गाठता आला नव्हता. त्यामुळे ही विधेयके पुन्हा सभागृहात आणण्यासाठी सरकारकडून खासदारांची जुळवाजुळव सुरू असल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात विशेष अधिवेशनाच्या शक्यतेबाबत थेट नकार दिलेला नाही. तसेच मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकांसह अन्य महत्त्वाची विधेयके विशेष अधिवेशनात मांडली जाऊ शकतात, ही शक्यताही त्यांनी फेटाळलेली नाही. “अधिवेशनाचे सत्र अधिकृतपणे संपत नाही, तोपर्यंत अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते,” असे रिजिजू यांनी म्हटल्याने त्यांच्या वक्तव्याचे विविध राजकीय अर्थ काढले जात आहेत.

दरम्यान, पुण्यातील ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी महिलांना समान संधी मिळण्याची गरज व्यक्त केली होती. यावेळी त्यांनी मनुस्मृतीचा दाखला दिला. त्यांच्या या विधानावरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. भाजप नेत्या स्मृती इराणी यांनी राहुल गांधी यांना महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आव्हान दिले आहे.

लोकसभेतील दोन-तृतीयांश बहुमताचा आकडा हा विशेष अधिवेशनाच्या चर्चेतील प्रमुख मुद्दा आहे. लोकसभेतील ५४३ पैकी सर्व सदस्य मतदानाला उपस्थित असल्यास घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी ३६२ मतांची आवश्यकता असेल. मात्र, एनडीएची सध्याची संख्या त्यापेक्षा बरीच कमी असल्याने सरकारसमोर मित्रपक्षांव्यतिरिक्त इतर पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्याचे आव्हान आहे.

इंडिया आघाडीबाहेरील छोट्या पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याची चर्चा आहे. तसेच डीएमकेसह काही पक्षांच्या भूमिकेकडेही सरकारचे लक्ष असल्याचे बोलले जात आहे. विरोधकांमधील काही खासदार मतदानाच्या वेळी गैरहजर राहिल्यास आवश्यक बहुमताचा आकडा कमी होऊ शकतो, अशीही राजकीय चर्चा आहे.

त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या सत्रावसानाच्या आदेशाला होणारा विलंब, किरेन रिजिजू यांचे सूचक वक्तव्य आणि घटनादुरुस्ती विधेयकांसाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत यामुळे दिल्लीच्या राजकारणात विशेष अधिवेशनाचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे. येत्या काही दिवसांत सरकारची भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतर या चर्चांना आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे.