राजे यशवंतराव होळकर निवासी शाळांवरून बहुजन कल्याण विभागात वाद; सचिवांचा आदेश धाब्यावर?

मुंबई: धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या बहुजन कल्याण विकास विभाग अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या राजे यशवंतराव होळकर इंग्रजी माध्यम निवासी शिक्षण योजना संदर्भात मोठा प्रशासकीय वाद निर्माण झाला आहे. सचिवांनी २५ निवासी शाळांची मान्यता नाकारत कठोर आदेश दिल्यानंतरही विभागाच्या संचालकांकडून पुन्हा गुणवत्ता तपासणीचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.

२५ शाळांवर निधी लाटल्याचा ठपका

राज्यातील २५ निवासी शाळांनी कागदोपत्री विद्यार्थ्यांची संख्या दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा निधी घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. प्राथमिक चौकशीनंतर या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली. त्याविरोधात संस्थाचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालय येथे याचिका दाखल केली. न्यायालयाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वानुसार संबंधित संस्थांना सुनावणी देण्याचे निर्देश दिले होते.

सचिवांचा निर्णय कायम

न्यायालयाच्या आदेशानंतर विभागाच्या सचिवांनी सर्व संबंधित संस्थांची सविस्तर सुनावणी घेतली. सुनावणीत संस्थांचे युक्तिवाद फेटाळण्यात आले आणि पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवत सर्व २५ शाळांची मान्यता नाकारण्यात आली.

सचिवांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले की –

चुकीची व दिशाभूल करणारी आकडेवारी सादर करण्यात आली.

विद्यार्थ्यांना योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नाही.

शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असून ते तातडीने वसूल करावे.

संबंधित संस्था व शाळांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी.

संचालकांकडून पुनर्मूल्यांकनाचे आदेश

मात्र सचिवांचे स्पष्ट निर्देश असतानाही विभागाच्या संचालकांनी पुन्हा गुणवत्ता मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे रद्द झालेल्या शाळांना पुन्हा मान्यता देण्याचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.या घडामोडींमुळे विभागातील कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, या निर्णयामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याची चर्चा रंगली आहे.

योजनेची पार्श्वभूमी

राजे यशवंतराव होळकर इंग्रजी माध्यम निवासी शिक्षण योजना ही योजना २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आली. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (VJNT) मार्फत धनगर समाजातील इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन आणि दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण देण्याचा उद्देश या योजनेमागे आहे.

दरम्यान, सचिवांच्या निर्णयानंतरही पुनर्मूल्यांकनाचे आदेश का देण्यात आले, याबाबत शासनाकडून अधिकृत भूमिका स्पष्ट होणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.