महाराष्ट्र

राजे यशवंतराव होळकर निवासी शाळांवरून बहुजन कल्याण विभागात वाद; सचिवांचा आदेश धाब्यावर?

मुंबई: धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या बहुजन कल्याण विकास विभाग अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या राजे यशवंतराव होळकर इंग्रजी माध्यम निवासी शिक्षण योजना संदर्भात मोठा प्रशासकीय वाद निर्माण झाला आहे. सचिवांनी २५ निवासी शाळांची मान्यता नाकारत कठोर आदेश दिल्यानंतरही विभागाच्या संचालकांकडून पुन्हा गुणवत्ता तपासणीचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.

२५ शाळांवर निधी लाटल्याचा ठपका

राज्यातील २५ निवासी शाळांनी कागदोपत्री विद्यार्थ्यांची संख्या दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा निधी घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. प्राथमिक चौकशीनंतर या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली. त्याविरोधात संस्थाचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालय येथे याचिका दाखल केली. न्यायालयाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वानुसार संबंधित संस्थांना सुनावणी देण्याचे निर्देश दिले होते.

सचिवांचा निर्णय कायम

न्यायालयाच्या आदेशानंतर विभागाच्या सचिवांनी सर्व संबंधित संस्थांची सविस्तर सुनावणी घेतली. सुनावणीत संस्थांचे युक्तिवाद फेटाळण्यात आले आणि पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवत सर्व २५ शाळांची मान्यता नाकारण्यात आली.

सचिवांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले की –

चुकीची व दिशाभूल करणारी आकडेवारी सादर करण्यात आली.

विद्यार्थ्यांना योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नाही.

शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असून ते तातडीने वसूल करावे.

संबंधित संस्था व शाळांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी.

संचालकांकडून पुनर्मूल्यांकनाचे आदेश

मात्र सचिवांचे स्पष्ट निर्देश असतानाही विभागाच्या संचालकांनी पुन्हा गुणवत्ता मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे रद्द झालेल्या शाळांना पुन्हा मान्यता देण्याचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.या घडामोडींमुळे विभागातील कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, या निर्णयामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याची चर्चा रंगली आहे.

योजनेची पार्श्वभूमी

राजे यशवंतराव होळकर इंग्रजी माध्यम निवासी शिक्षण योजना ही योजना २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आली. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (VJNT) मार्फत धनगर समाजातील इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन आणि दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण देण्याचा उद्देश या योजनेमागे आहे.

दरम्यान, सचिवांच्या निर्णयानंतरही पुनर्मूल्यांकनाचे आदेश का देण्यात आले, याबाबत शासनाकडून अधिकृत भूमिका स्पष्ट होणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

शिरूर तालुका टीम

Recent Posts

‘नमो’ निधीला कात्री, शेतकऱ्यांची फसवणूक; सरकारवर वडेट्टीवारांचा घणाघाती हल्ला

कर्जमाफी, ओबीसी आरक्षण आणि गोसीखुर्द कालवा दुर्घटनेवर सरकारला धारेवर धरले; ३ ऑगस्टपासून 'मंडल यात्रा'ची घोषणा.…

8 तास ago

अण्णा भाऊ साठे नाट्यगृहाचे लोकार्पण; त्यांच्या विचारांचा वारसा पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचविणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: भायखळा येथील नूतनीकृत लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नाट्यगृहाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण…

8 तास ago

अण्णाभाऊ साठेंच्या विचारांना नवी ऊर्जा; संशोधन केंद्र, नाट्यगृह आणि वाटेगावात ५० कोटींचे स्मारक

मुंबई: लोकशाहीर साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाने नूतनीकरण व विस्तारीकरण करण्यात आलेल्या नाट्यगृहाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री…

8 तास ago

ब्रिटानिया कंपनीतील दुर्घटनेत टेम्पोचालकाचा मृत्यू; पत्नीला १४ लाखांची मदत अन् कायमस्वरुपी नोकरी

रांजणगाव गणपती (तेजस फडके): ता. शिरुर तालुक्यात असणाऱ्या रांजणगाव एमआयडीसीतील ब्रिटानिया कंपनीत माल पोहोचविण्यासाठी आलेल्या…

8 तास ago

विविधतेतून गुणवत्तेकडे; विकसित भारतासाठी नव्या शिक्षणव्यवस्थेची गरज; दिनेश शिंदे

मुंबई: भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शिक्षणव्यवस्था ही केवळ पदवी देणारी नसून विचारक्षम, कौशल्यसंपन्न आणि मूल्याधिष्ठित नागरिक…

13 तास ago

पेपरफुटीला पूर्णविराम… हाच पारदर्शक परीक्षांचा नवा आरंभ!

पेपरफुटी ही केवळ कायद्याची किंवा प्रशासनाची समस्या नसून, ती लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांशी आणि देशाच्या भविष्यासोबत…

13 तास ago