अजित दादांच्या विमान अपघातावरून राजकारण तापले; सुप्रिया सुळेंचा तो सवाल; सखोल चौकशीची मागणी

बारामती: राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. हा अपघात नसून व्यापक कट आणि घातपात असल्याचा गंभीर आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. तसेच व्हीएसआर (VSR) कंपनीला वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचाही दावा त्यांनी केला आहे.

या प्रकरणावर रोहित पवार यांनी आतापर्यंत तीन पत्रकार परिषद घेतल्या असून विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय मुद्दे उपस्थित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन सखोल आणि पारदर्शक चौकशीची मागणी केली आहे.

DGCA च्या निर्णयावर प्रतिक्रिया

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, DGCA च्या प्राथमिक निर्णयानंतरही संपूर्ण सत्य बाहेर यावे यासाठी तपास पूर्ण व्हायला हवा. “मी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि Rohit Pawar यांचे आभार मानते. त्यांनी हा विषय मुद्देसूद पद्धतीने मांडला. आमच्या घरातील पुरुष गेला आहे. हे दु:ख केवळ आमचं नाही, तर इतर पाच कुटुंबांचंही आहे. अशी वेळ पुन्हा कोणावर येऊ नये ही पांडुरंगाकडे प्रार्थना आहे,” असे त्या म्हणाल्या.

हवाई वाहतूक ही अत्यंत गांभीर्याची बाब असून, अशा घटना घडत असतील तर सखोल तपासणी झालीच पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. “अजून पूर्ण अहवाल समोर येऊ द्या. ही केवळ सुरुवात आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.

संसदेत मुद्दा उपस्थित करण्याची भूमिका

येणाऱ्या दहा दिवसांत संसद अधिवेशन सुरू होत असून, या अपघाताचा मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित करणार असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. “या त्रुटी कोणामुळे झाल्या, हे सर्व समोर आले पाहिजे. सर्व विमानांचे ऑडिट झाले पाहिजे. नुकतेच झारखंडमध्येही विमान कोसळल्याची घटना घडली. त्यामुळे दादांचा अपघात, झारखंडमधील अपघात आणि एकूणच हवाई सुरक्षेबाबत सविस्तर चर्चा व सरकारचे अधिकृत निवेदन आवश्यक आहे,” अशी मागणी त्यांनी केली.

कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर ताशेरे

पत्रकार परिषदेत विमान कंपन्यांच्या कथित मनमानी कारभारावरही त्यांनी टीका केली. “सर्व कंपन्या नियमांनुसार चालल्या पाहिजेत. कोणाच्या मनमानीने काहीही होऊ नये. सध्या चौकशी सुरू आहे, त्यामुळे अंतिम निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. मात्र, पुढील आठ दिवसांत वस्तुस्थिती स्पष्ट व्हावी,” असा इशारा त्यांनी दिला.

दरम्यान, रोहित पवार यांनी लावून धरलेल्या या मुद्द्यामुळे राज्यातील राजकारण तापले असून, आगामी संसद अधिवेशनात या प्रकरणावर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.