अल्पसंख्याक निधी पारदर्शकपणे वाटा; चुकीच्या प्रमाणपत्रांवर कठोर कारवाई; सुनेत्रा पवार यांचे निर्देश

मुंबई: राज्यातील अल्पसंख्याक समाजासाठी असलेला निधी प्रत्येक घटकापर्यंत समप्रमाणात आणि पारदर्शकपणे पोहोचला पाहिजे. विभागाचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख व उत्तरदायी करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, तसेच शाळांना चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आलेल्या अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्रांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पसंख्याक विकास विभागाची आढावा बैठक पार पडली. बैठकीस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सच्चर समितीनंतर स्वतंत्र विभागाची स्थापना

राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट करत पवार म्हणाल्या की, सच्चर समिती यांच्या शिफारशीनुसार २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी राज्यात स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभाग स्थापन करण्यात आला. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी आखून दिलेल्या धोरणांनुसार विभागाची वाटचाल व्हावी, असेही त्यांनी सांगितले.

कर्जमर्यादा ५ लाखांवरून २० लाखांपर्यंत

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मार्फत दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा ५ लाखांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. या योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष गरजूंनाच मिळेल यासाठी काटेकोर दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी बजावले.

तसेच ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना’ अंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठीचे अनुदान २ लाखांवरून १० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याचे सांगून पात्र संस्थांची निवड करताना पूर्ण पारदर्शकता राखण्याचे निर्देश दिले.

वसतीगृहे व उर्दू घरे वेळेत पूर्ण करा

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात येणारी वसतीगृहे तातडीने पूर्ण करून कार्यान्वित करावीत. अल्पसंख्याक बहुल भागातील विकासकामांसाठी वितरित निधीचा उत्कृष्ट दर्जा राखण्याची जबाबदारी विभागाने घ्यावी, असे त्या म्हणाल्या. नांदेड, सोलापूर आणि मालेगाव येथील उर्दू घरे कार्यान्वित असून, इतर प्रस्तावित उर्दू घरांची कामेही वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

रिक्त पदे भरण्याचे आदेश

विभागातील रिक्त पदांमुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आणून देत वक्फ मंडळ, वक्फ न्यायाधिकरण आणि हज समितीतील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. छत्रपती संभाजीनगर येथे नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या अल्पसंख्याक आयुक्तालयासाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या.

‘मार्टी’च्या कामकाजाचा नियमित आढावा

बार्टी आणि सारथीच्या धर्तीवर स्थापन झालेल्या ‘मार्टी’ (MRTI) संस्थेच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेऊन प्रगती अहवाल सादर करावा. अल्पसंख्याक समाजातील बेरोजगारी लक्षात घेता तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कौशल्यविकास कार्यक्रम राबवून त्यांना रोजगारक्षम बनविण्याचा सक्रिय पुढाकार घ्यावा, असेही पवार यांनी नमूद केले.

खारघर, नवी मुंबई येथे प्रस्तावित ‘श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी ३५० वा शाहिदी समागम’ कार्यक्रमासंदर्भातील सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.