बाह्य राजकीय हस्तक्षेपाला आळा; पारदर्शक निवडणुकांसाठी तज्ज्ञ समिती गठित

मुंबई: महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ आणि विद्यार्थी परिषद निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या एकरूप परिनियमांच्या अनुषंगाने विद्यार्थी परिषद निवडणुकांसाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रियेचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक उपाययोजना व शिफारसी शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. समितीत विविध विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला असून, मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे हे सदस्य सचिव आहेत.

समिती महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ तसेच विद्यार्थी परिषद निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या एकरूप परिनियमांचा सविस्तर अभ्यास करणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततापूर्ण, पारदर्शक, सुलभ आणि गतिमान करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना सुचविणे, निवडणूक प्रक्रियेतील विविध घटकांसाठी योग्य नियमावली निश्चित करणे आणि पुढील दिशा ठरविणे ही समितीची प्रमुख कार्ये असतील.विद्यार्थी परिषदांमध्ये महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच NSS, NCC, क्रीडा आणि सांस्कृतिक विभागांना योग्य व प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठीही समिती धोरणात्मक शिफारसी करणार आहे.

बाह्य राजकीय हस्तक्षेपाला आळा घालण्यावर भर

विद्यार्थी परिषद निवडणुकांमध्ये कोणत्याही स्वरूपाचा बाह्य राजकीय हस्तक्षेप अथवा निवडणुकांचे व्यापारीकरण होऊ नये, यासाठी कडक नियमावली आणि उपाययोजना सुचविण्यात येणार आहेत. तसेच विद्यार्थी परिषदांच्या निधी, अंदाजपत्रक आणि खर्चाचे व्यवस्थापन पारदर्शक पद्धतीने व्हावे, तसेच वेळेत लेखापरीक्षण होण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे काम समिती करणार आहे.

नव्याने निवडून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये, कार्यपद्धती आणि विद्यापीठ अथवा महाविद्यालयीन प्रशासनाशी संबंधित बाबींची माहिती मिळावी, यासाठी प्रशिक्षण व ओरिएंटेशन कार्यक्रम राबविण्याबाबतही समिती शिफारसी करणार आहे.

नामनिर्देशन, छाननी, मतदान आणि तक्रार निवारण प्रक्रियेत आवश्यकतेनुसार डिजिटल अथवा ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करण्याबाबतही समिती अभ्यास करणार आहे.

समितीने आपले निष्कर्ष आणि शिफारसी एक महिन्याच्या आत शासनाला अहवालाच्या स्वरूपात सादर कराव्यात, असेही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.