तृणमूलच्या पक्षचिन्ह वादात शिवसेना प्रकरणाचा दाखला; सुप्रीम कोर्टाचा निवडणूक आयोगाला ‘विलंबा’वरून सवाल

नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसमधील पक्षचिन्हाच्या वादावर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान शिवसेना पक्षातील वादाचा मुद्दा उपस्थित झाला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी तृणमूल काँग्रेसमधील बंडखोर गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना शिवसेना प्रकरणाचा संदर्भ दिला. त्यावर न्यायालयाने शिवसेना प्रकरणातील विलंबाचा उल्लेख करत निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.

तृणमूल काँग्रेसमधील ममता बॅनर्जी आणि रिताब्रता बॅनर्जी यांच्या गटांमध्ये पक्षचिन्हावरून वाद सुरू आहे. या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात झाली. ममता बॅनर्जी यांच्या गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला.

पोटनिवडणुकीदरम्यान पक्षचिन्ह गोठवण्यावर सवाल

निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना पक्षचिन्ह गोठविण्याचा निर्णय घेतला. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आयोग अशा प्रकारचा आदेश देऊ शकतो का, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

पक्षचिन्हाचा वाद जुलैमध्येच निवडणूक आयोगाकडे पोहोचला होता. मात्र, त्यानंतरही हे प्रकरण अनेक महिने प्रलंबित ठेवण्यात आले. पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यानंतर अचानक निर्णय घेण्यात आला, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

निवडणुकीपूर्वीच निर्णय घेण्यात आला असता तर संबंधित पक्षाला त्याविरोधात कायदेशीर दाद मागता आली असती. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर निर्णय घेण्यात आल्याने कायदेशीर उपाययोजनांसाठी वेळ मिळू नये, असा आयोगाचा उद्देश असावा, असा दावा सिब्बल यांनी केला.

रोहतगींकडून शिवसेना प्रकरणाचा दाखला

यानंतर मुकुल रोहतगी यांनी शिवसेना प्रकरणाचा संदर्भ देत पक्षांतर्गत वादांमध्ये निवडणूक आयोगाकडून अशा प्रकारचे अंतरिम आदेश दिले जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी शिवसेना प्रकरणातील विलंबाचा थेट उल्लेख केला. “शिवसेना प्रकरणातील विलंबामुळे काय परिणाम झाले, हे आम्ही पाहिले आहे,” अशा आशयाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

शिवसेना प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांकडून अपात्रतेच्या निर्णयाला झालेल्या विलंबाचाही संदर्भ या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या पक्षचिन्हाच्या वादात निर्णयप्रक्रियेला अनावश्यक विलंब होऊ नये, असा न्यायालयाचा रोख असल्याचे सुनावणीतील निरीक्षणांवरून दिसून आले.

निवडणूक आयोगाला कालमर्यादा सांगण्याचे निर्देश

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला या वादावर निर्णय घेण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. दोन्ही गटांमधील पक्षचिन्हाच्या वादावर निर्णय घेण्यासाठी किती वेळ लागेल, याची कालमर्यादा पुढील सुनावणीवेळी स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने म्हटले.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग या वादावर निर्णय घेण्यासाठी कोणती कालमर्यादा न्यायालयासमोर मांडतो, याकडे लक्ष लागले आहे.