मंत्रालय प्रवेशासाठी ‘फेशियल रिकग्निशन’ प्रणाली अनिवार्य; आमदारांचे स्वीय सहाय्यक अडचणीत

मुंबई: मंत्रालयीन सुरक्षा टप्पा-२ अंतर्गत प्रवेशासाठी अत्याधुनिक फेशियल रिकग्निशन (Facial Recognition) प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी, यामुळे आमदारांचे अधिकृत स्वीय सहाय्यक, मंत्रालयीन कर्मचारी आणि विधीमंडळ कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

स्वीय सहाय्यकांना मंत्रालयात प्रवेश नाकारला

विधानभवनाने अधिकृतपणे ओळखपत्र दिलेले असतानाही मागील १०-१५ दिवसांपासून आमदारांचे स्वीय सहाय्यकांना मंत्रालयात प्रवेश नाकारला जात आहे. आमदारांच्या मंत्रालयीन कामाचा पाठपुरावा करण्यासाठी त्यांना वारंवार मंत्रालयात जावे लागते. मात्र, नवीन सुरक्षा प्रणालीमुळे त्यांना प्रवेश मिळत नसल्याने त्यांचे काम ठप्प झाले आहे.

मंत्रालयाच्या सुरक्षेबाबत कोणाचेही दुमत नाही. ही प्रणाली अत्याधुनिक आणि काटेकोर असावी यालाही विरोध नाही. मात्र, आमदारांचे अधिकृत सहाय्यक आणि कर्मचारी बाहेर उभे राहतात, तर खाजगी कंत्राटदार, दलाल आणि इतर खाजगी व्यक्ती सहज प्रवेश कसा करू शकतात? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

खाजगी व्यक्तींच्या मोकळ्या वावरावर नाराजी

सध्या मंत्रालयात खाजगी दलाल आणि कंत्राटदार मुक्तपणे फिरताना दिसतात. त्यांच्या वाहनांना मंत्रालयाच्या गेटमधून सहज प्रवेश दिला जातो, तसेच त्यांना पार्किंग सुविधाही दिली जाते. मात्र, अधिकृत स्वीय सहाय्यकांना प्रवेश नाकारला जात असल्याने सरकारमधील काही घटक खाजगी व्यक्तींना ‘राजाश्रय’ देत आहेत का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

सर्वसामान्य जनतेलाही ताटकळत ठेवले जाते

फेशियल रिकग्निशन प्रणालीमुळे राज्यातील विविध महत्त्वाच्या कामांसाठी मंत्रालयात येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. सुरक्षा कारणास्तव तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत असल्याने लोकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

“जनतेचे सरकार आहे तरी कुठे?” – संतप्त प्रतिक्रिया

नवीन सुरक्षा व्यवस्थेचा फटका आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकांसह सामान्य नागरिकांनाही बसत आहे. मात्र, काही निवडक लोकांना प्रवेश आणि इतर सुविधा सहज मिळत असल्याने सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.मंत्रालयात प्रवेशासाठी सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे, पण ती दुहेरी भूमिका घेणारी असू नये. काही जणांना सोयीस्करपणे परवानगी आणि अधिकृत व्यक्तींना प्रवेश नाकारला जात असेल, तर हा लोकशाहीचा अपमान आहे. मग जनतेचे सरकार आहे तरी कुठे?” असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

सरकारने त्वरित भूमिका स्पष्ट करावी

मंत्रालयीन प्रवेश व्यवस्थेतील दुटप्पीपणा आणि पक्षपाती धोरण त्वरित थांबवावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. सरकारने यावर तातडीने स्पष्टीकरण देऊन योग्य ती सुधारणा करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दिला जात आहे.