मिश्रा कुटुंबीयांवर नियतीचा घाला, लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे दोन बळी

मुंबई: घाटकोपरच्या पार्कसाईट विभागात आज पहाटे झालेल्या दरड दुर्घटनेत मिश्रा कुटुंबातील शालू मिश्रा व सुरेश मिश्रा यांचा जागीच मृत्यू झाला असून, आरती मिश्रा आणि ऋतुराज मिश्रा गंभीर जखमी आहेत. ही घटना केवळ नैसर्गिक आपत्ती नाही, तर स्थानिक लोकप्रतिनिधी, महानगरपालिका आणि MHADA प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे थेट परिणाम आहे.

घटना आणि पार्श्वभूमी पार्कसाईट हा डोंगराळ व धोकादायक भूभाग असून, इथे राहणाऱ्या शेकडो कुटुंबांवर दरड कोसळण्याचा धोका वर्षानुवर्षे आहे.मे २०२५ मध्येच महानगरपालिकेने संबंधित रहिवाशांना नोटीस पाठवून घर खाली करण्याचे आदेश दिले होते. त्या वेळी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस – शरदचंद्र पवार पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पालिकेला भेट देऊन, फक्त नोटीस देऊन थांबू नये, तर रहिवाशांना पर्यायी पुनर्वसन व्यवस्था करावी अशी ठोस मागणी केली होती.

प्रशासनाकडून उत्तर मिळाले होते की MHADA संरक्षणभिंत उभारणार आहे, पण आजपर्यंत त्या कामाचा मागमूसही नाही. लोकप्रतिनिधींची उदासीनता घाटकोपर पश्चिमच्या लोकप्रतिनिधींनी येथील झोपडपट्टी भागात अनधिकृत शौचालये उभी करून राजकारण केले, पण सुरक्षिततेसाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. त्यांना ठाऊक होते की हा भाग दरड कोसळण्याच्या धोक्यात आहे, तरीही प्राथमिकतेने संरक्षणभिंत उभारण्याची मागणी किंवा काम सुरू केले नाही.आजच्या घटनेनंतरही हे लोकप्रतिनिधी दहीहंडी उत्सवात रमले आहेत, पण मृतांच्या कुटुंबियांना साधी भेटदेखील दिलेली नाही.

गंभीर आरोप महानगरपालिकेवर आरोप केवळ नोटीस देऊन जबाबदारी टाळली, पर्यायी पुनर्वसनाची कोणतीही कार्यवाही केली नाही.MHADAवर आरोप संरक्षणभिंत उभारण्याचे आश्वासन दिले, पण कोणतीही प्रत्यक्ष कामगिरी केली नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर आरोप धोका माहिती असूनही निव्वळ राजकीय फायद्यासाठी कामे, सुरक्षिततेकडे पूर्ण दुर्लक्ष.

आमची ठाम मागणी मृतांच्या कुटुंबियांना तात्काळ किमान ₹२५ लाखांची आर्थिक मदत व कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची हमी द्यावी.जखमींना मोफत आणि सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार मिळावेत.पार्कसाईटसह सर्व डोंगराळ धोकादायक भागातील संरक्षक भिंतींची तातडीने उभारणी करावी. निष्काळजीपणासाठी जबाबदार लोकप्रतिनिधी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा “लोकप्रतिनिधी जर निष्क्रिय, प्रशासन जर बहिरे आणि MHADA जर आंधळे असेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय मागायचा कोणाकडे