तुकाराम मुंढेंची ‘सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र’ मोहीम; FSSAI परवाना सक्तीचा, वर्षातून दोनदा अन्न तपासणी
मुंबई: राज्यातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, सकस आणि पौष्टिक आहार मिळावा यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र’ ही विशेष मोहीम राज्यभर राबवण्याचे आदेश देण्यात आले असून, शाळांमधील मध्यान्ह भोजन, कँटीन, वसतिगृहातील मेस आणि अंगणवाडी ते बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांना अन्न पुरवणाऱ्या सर्व संस्थांवर कडक अन्न सुरक्षा नियम लागू करण्यात आले आहेत.
नवीन नियमांनुसार सर्व अन्न पुरवठादारांकडे FSSAIचा वैध परवाना असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. परवाना नसलेल्या पुरवठादारांकडून अन्न खरेदी करता येणार नाही. तसेच, शाळेच्या ५० मीटर परिसरात हाय फॅट, हाय सॉल्ट आणि हाय शुगर (HFSS) जंक फूडची विक्री आणि जाहिरातींवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. राज्यातील एक लाखांहून अधिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या दोन कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत सर्व शाळांमध्ये ‘ईट राईट स्कूल’ संकल्पना बंधनकारक करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांना आरोग्यदायी आहाराबाबत जागरूक करण्यासोबतच अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची नियमित तपासणी केली जाणार आहे. FDAकडून प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोन वेळा अन्न तपासणी केली जाईल. अन्नाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासले जातील. प्रत्येक शाळेत फूड सेफ्टी बोर्ड लावणे, फूड सेफ्टी सुपरवायझर नियुक्त करणे, शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आणि स्वयंपाकघरात उच्च दर्जाची स्वच्छता राखणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण विभाग आणि समाजकल्याण विभागाची मदत घेतली जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा किंवा अन्न पुरवठादारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले. राज्यभर अन्न सुरक्षेचे एकसमान आणि कठोर नियम लागू करून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
मुंबई: लंडनमध्ये लीडरशिप अवॉर्ड, स्टेट्समनशिप अवॉर्ड आणि महाराष्ट्र ग्लोबल अवॉर्ड अशा तीन पुरस्कारांनी गौरविल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ…
मुंबई: आगा खान डेव्हलपमेंट नेटवर्कच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असलेल्या आरोग्य, शिक्षण, आदिवासी विकास, कौशल्यविकास,…
एकनाथ शिंदेंच्या ‘Statesmanship Award’भोवती पारदर्शकतेचे सवाल; जुनी संस्था आणि २०२४ मध्ये स्थापन झालेल्या नव्या कंपनीत…
शिरुर (तेजस फडके) शिरुर तालुक्याच्या पुर्व भागातील चिंचणी येथील घोड धरणातुन गेल्या चार ते पाच…
पाटबंधारे विभाग म्हणतो महिनाभरापूर्वीच नावासह यादी पोलिसांना दिली; मग शिरुर पोलिसांच्या कारवाईला मुहूर्त कधी...? …
शिरूर : पुणे जिल्हा परिषदेच्या मॉडेल स्कूल, गुणवत्ता विकास कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रभेटी…