शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल पदभरती करण्यास शासन सकारात्मक

मुंबई: उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत अनुदानित महाविद्यालयात शारिरीक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक पद भरती आणि राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या प्रलंबित अनुदान वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील रिक्त पदांचा तसेच वस्त्रोद्योग विभागातील सुतगिरण्यांच्या पुनर्वसनाबाबत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी. गुप्ता, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने, तंत्र शिक्षण संचालक अभय वाघ उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सहायक प्राध्यापक पदाबरोबरच शारिरीक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक पदे भरण्यासंदर्भात पदांचा आढावा घेऊन पदभरतीची कार्यवाही करावी. तसेच, राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील आर्थिक व सामाजिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाची प्रचलित शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यासाठी शासनाने गठीत केलेल्या शिक्षण शुल्क नियंत्रण समितीच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वितरीत करण्यास विलंब होऊ नये, त्यांना वेळेत शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी उपाययोजना करावी अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिल्या.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ आणि गोंडवाना विद्यापीठातील प्राध्यापक व कर्मचा-यांचे वेतन थकित राहू नये, प्रलंबित वेतन तातडीने वितरीत करण्यात यावे. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्त्यात वाढ करणे तसेच, राज्यातील विधी विद्यापीठाच्या बांधकाम व दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शिक्षकीय पदांची कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या आणि विद्यार्थ्यांचे हीत, विभागाची निकड विचारात घेता वित्त विभागाकडे सादर केलेल्या रिक्त जागा पैकी 2 हजार 88 पदांच्या पदभरतीस मान्यता दिली आहे. याची कारवाई सुरु आहे. परंतु शारिरीक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक पदभरण्यास मान्यता देणे गरजेचे असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

बैठकीत कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठासाठी संपादित केलेल्या जमिनीसंदर्भात, नवीन अध्यासन, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ अत्याधुनिक उपकरणांचा समावेश करण्यासदंर्भात चर्चा करण्यात आली.

सुतगिरण्यांच्या पुनर्वसनासाठी नव्याने प्रस्ताव सादर करावे…

सहकारी सूत गिरण्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमच्या योजनेअंतर्गत आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण आणि पुनर्वसन करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. सूतगिरण्यांचे पुनर्वसन करताना प्रत्येकी सुतगिरण्यांचे पुनर्वसन होत आहे का, अर्थसहाय केल्यानंतर सुतगिरण्या नव्याने सुरू होत आहेत का. त्यांना आर्थिक अडचणींतून बाहेर काढण्यासाठी प्रत्येक सूत गिरणी नुसार अहवाल सादर करावा.असेही बैठकीत सांगण्यात आले.