शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास बेरोजगारांना रोजगार देण्यास सरकार अपयशी; अंबादास दानवे

मुंबई: फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात हे सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देण्यास, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास, बेरोजगारांना रोजगार देण्यास पूर्णपणे अपयशी ठरल्याची टीका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. २६० अनव्ये प्रस्तावावर भाषण करताना ते बोलत होते. शेतकऱ्यांप्रती हे सरकार असंवेदनशील आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न व समस्या पाहता सरकारच डोक ठिकाणावर येण्याची आवश्यकता असल्याचे दानवे यांनी म्हटले.

मोठया घोषणा पोकळ वासा

मोठं घर पोकळ वासा या म्हणीप्रमाणे सरकारच्या घोषणा या मोठया असतात मात्र वासा हा पोकळ असतो. सततचे पावसाचे ३७०० कोटी रुपये, एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे दुप्पट रक्कम देण्याची घोषणा, १० दिवसांत मदत करणार असल्याच्या घोषणा केल्या. हे सरकार फक्त घोषणाबाजी करत मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणी शून्य केली जाते असा आरोपही दानवे यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या फायद्याची असलेली पोखरा योजना, ठिबक सिंचन आदींचे कोणतेही प्रस्ताव हे मंजूर केले जात नाहीत. एकप्रकारे शेतकऱ्यांची अडवणुकीची भूमिका कृषी विभाग करतो. तुषार योजनेसाठी गतिमान सरकारमध्ये किती प्रस्ताव आले व मंजूर झाले याचा आढावा घेण्याची आवश्यकता असल्याचेही दानवे म्हणाले. तसेच तत्कालीन कृषिमंत्री यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी धाडी टाकण्यात व्यस्त होते, अशी टीकाही दानवे यांनी केली.

राज्यातील खासगी दूध संस्था या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची अडवणूक करत आहेत. कधीकाळी दूध दुभात्यांचा महाराष्ट्र अशी ओळख होती मात्र आता ती ओळख नामशेष होत आहे. त्यामुळे दुधाला ३४ रुपये भाव देण्याची घोषणा फक्त न करता गुजरात मॉडेल पेक्षा प्रगत मॉडेल दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केलं पाहिजे अशी सूचनाही दानवे यांनी सरकारला केली.

आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करण्यास मुख्यमंत्री अपयशी

आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करण्यास मुख्यमंत्री अपयशी ठरले असून गेल्या वर्षभरात १३५० हुन अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सौरपंप, मुख्यमंत्री कुसुम योजना व पंतप्रधान कुसुम योजना आदींसाठी अर्ज करताना सतत त्याची संकेतस्थळ बंद पडतं. आज आपण शेतकऱ्यांना पूर्णवेळ वीज देऊ शकत नसल्याने सौरपंपाची गरज आहे मात्र त्यांचे अर्ज स्वीकारले जात नसल्याचा मुद्दा दानवे यांनी उपस्थित केला.

मुख्यमंत्री दारी मग प्रशासन काय करतंय अंबादास दानवेंचा सवाल

सरकारने शासन आपल्या दारी कार्यक्रम ठेवला मात्र प्रत्यक्षात शासन जनतेच्या दारी पोहचत आहे का असा प्रश्न दानवे यांनी सरकारला विचारला. संभाजीनगर मध्ये कार्यक्रम शासन आपल्या दारी कार्यक्रम झाला आणि माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे ज्यांना आदर्श नेता म्हटलं जातं, त्यांना गोट्याचे, विहिरीचे प्रस्ताव वर्षभरापासून प्रलंबित राहिल्याने फुलंब्री येथे पंचायत समितीच्या उपोषणाला बसावे लागल्याची माहिती दानवे यांनी सभागृहात दिली.

शासन आपल्या दारी कार्यक्रम करण्यासाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपये कृषी सेवक, ग्राम सेवक यांच्याकडून वर्गणी स्वरूपात गोळा केली जाते आणि येण्या जाण्याची सोय केली जाते, असा आरोपही दानवे यांनी केला. कोल्हापूर जिल्ह्यात या कार्यक्रमात लाभार्थ्यांची संख्या फुलविण्यासाठी जन्म मृत्यू दाखला इनाम पत्र आदी लाभार्थीचा समावेश करण्यात आला.शासन आपल्या दारी बघितलं मुख्यमंत्री यांना दारात जावं लागत आहे तर प्रशासन काय काम करत असा सवालही दानवे यांनी उपस्थित केला.

जालना नांदेड ला जोडणाऱ्या महामार्गासाठी भूसंपादन केलं जातंय त्या शेतकऱ्यांना समृद्धी महामार्गाप्रमाणे दर देण्यात यावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली. राज्यातील नांदेड, धाराशिव, अकोला व यवतमाळ येथील विमानतळाची स्थिती अत्यंत दयनीय असल्याचेही दानवे म्हणाले. मराठा, धनगर, ओबीसी आरक्षणाची स्थिती काय आहे याबाबतही सरकारने स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. आशा, अंगणवाडी सेविकांना वेतन मिळत नाही हे दुर्दैव असल्याचे दानवे म्हणाले.

शिक्षकांची भरती करण्याऐवजी निवृत्त शिक्षकांना घेण्याचा घाट सरकार करतंय हे धोरण चुकीचे असल्याचे म्हणत सरकारवर दानवे यांनी टीका केली. बार्टी ज्योती सारथीचे ५ हजार विद्यार्थी हे प्रशिक्षणापासून वंचित आहेत. २ लाख ४० हजार जागा रिकाम्या असून अडीच लाख तरुण रोजगार कधी मिळणार याकडे डोळे लावून बसले असल्याचे दानवे म्हणाले.