नागपूर: ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटी प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम व सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी महत्वाकांक्षी अशी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना राबविण्याच निर्णय शासनाने घेतला असून त्यासंदर्भातील शासनादेश आज जारी करण्यात आला. याबाबत इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत ही महात्वाकांक्षी योजना हाती घेण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून ६०० प्रमाणे २१६०० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. भोजन भत्ता, निवास भत्ता व निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ६० हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. इतर महसुली विभागातील शहरे व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी ४३ हजार तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपयांचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल, असे मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले
शासनाने या योजनेसाठी प्रतिवर्षी १०० कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांची ही मागणी होती, तिला मूर्त स्वरुप मिळाल्याचा आनंद आहे. ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल असा विश्वास या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.
बारामती: राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या सार्वजनिक आणि राजकीय कार्याचा गौरव करत महाराष्ट्र विधानपरिषद…
मुंबई: राज्य शासनाने २०४७ पर्यंत ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले असून, यंदाच्या…
शिक्रापुर (अक्षय टेमगिरे): शिरुर तालुक्यातील पिंपळे जगताप येथील पाषाण तलावात एका अनोळखी तरुणाचा मृतदेह आढळून…
ईशान्य भारतातील भाषांमध्ये रामायण, गीता, हनुमान चालीसाचे प्रकाशन; पवित्र ग्रंथांच्या मोफत वितरणाचा खर्च उचलण्याची शिंदेंची…
मुंबई: काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकार, भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक…
बारामती : अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गत देशातील ७५ आणि महाराष्ट्रातील बारामती व नांदुरा या दोन…