‘एकत्र कुटुंब, सुखी कुटुंब’ फक्त चौकटीपुरतेच उरले?

मालमत्तेच्या वादांमुळे ‘एकत्र कुटुंब’ संकल्पना धोक्यात

मुंबई: ‘एकत्र कुटुंब, सुखी कुटुंब’ ही संकल्पना आता केवळ घोषवाक्यापुरतीच उरली आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होईल इतपत देशभरात मालमत्तेचे वाद वाढताना दिसत आहेत. एकेकाळी पिढ्यानपिढ्या एकत्र राहणारी भारतीय कुटुंबं आज जमिनीच्या तुकड्यासाठी आणि घराच्या वाटणीसाठी न्यायालयाच्या पायऱ्या चढताना दिसत आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते, आज दर तिसऱ्या कुटुंबात मालमत्तेवरून थंड युद्ध किंवा उघड संघर्ष सुरू आहे. विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे ‘माझं आणि तुझं’ ही भावना अधिक बळावली असून, जमिनीच्या वाढत्या किमतींमुळे कुटुंबातील नातेसंबंध ताणले जात आहेत. या संघर्षात बाप-लेक, सख्खे भाऊ यांच्यातील नाती दुरावत चालल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसत आहे.

या वादांचा सर्वाधिक फटका आजही मुलींनाच बसत असल्याचे वास्तव आहे. २००५ मध्ये हिंदू वारसा कायद्यात दुरुस्ती करून मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क देण्यात आला असला, तरी सामाजिक दबावामुळे अनेक घरांमध्ये मुलींना आपला वाटा मागण्यापासून रोखले जाते.

कायद्यानुसार, जी मालमत्ता सलग चार पिढ्यांपासून—पणजोबा, आजोबा, वडील—चालत आली आहे, तिला वडिलोपार्जित मालमत्ता मानले जाते. अशा मालमत्तेवर मुलगा आणि मुलगी या दोघांचाही जन्मत:च समान हक्क असतो. या संपत्तीची विक्री किंवा हस्तांतरण करताना कुटुंबातील सर्व सह-धारकांची संमती आवश्यक असते.

जर वडील किंवा भाऊ कायदेशीर वाटा देण्यास नकार देत असतील, तर संबंधित व्यक्ती वकिलांमार्फत लीगल नोटीस पाठवू शकते. त्यानंतरही तोडगा न निघाल्यास न्यायालयात फाळणीचा दिवाणी दावा दाखल करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. खटला सुरू असताना मालमत्ता विकली जाऊ नये, यासाठी न्यायालयाकडून मनाई आदेश (स्टे ऑर्डर) मिळवता येतो.

कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत आहे की, मालमत्तेचे वाद वर्षानुवर्षे चालतात आणि यात पैसा तसेच नाती दोन्ही उध्वस्त होतात. त्यामुळे भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी जिवंतपणीच मालमत्तेची कायदेशीर आणि स्पष्ट वाटणी करणे हाच सर्वात सुरक्षित मार्ग असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.