मुंबई: महाराष्ट्रात इतर सर्व राज्यांपेक्षा सर्वांत जास्त प्रमाणात सोयाबीनची हमी भावाने खरेदी करण्यात आली असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे. दि. 06 फेब्रुवारी 2025 अखेर 5 लाख 11 हजार 657 शेतकऱ्यांकडून 11 लाख 21 हजार 385 मे.टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
खरेदी केलेला सोयाबीन महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या 345 गोदामात तसेच भाडेतत्वावरील 252 खाजगी गोदामात साठवणूक करण्यात आला आहे. मात्र या हंगामात सोयाबीन खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली असल्याने सदर गोदामांची साठवणूक क्षमता देखील पूर्ण झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाने सन 2024-25 करीता सोयाबीनसाठी प्रति क्विंटल 4892 रुपये इतका हमीभाव घोषित केला असून तो मागील वर्षाच्या हमीभावापेक्षा 292 रुपये प्रति क्विंटल इतका जास्त आहे. नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल एजन्सीअंतर्गत सहा राज्यस्तरीय नोडल एजन्सीमार्फत शेतकरी नोंदणी व खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात आली असून त्यासाठी नाफेडद्वारे 403 व एनसीसीएफद्वारे 159 अशी एकूण 562 केंद्रावर खरेदी सुरू करण्यात आली.
सोयाबीन खरेदीसाठी दि. 1 ऑक्टोबर 2024 पासून ऑनलाईन शेतकरी नोंदणी सुरू करण्यात येऊन दि.15 ऑक्टोबर 2024 पासून प्रत्यक्ष खरेदी सुरू झाली. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार 90 दिवसांची मुदत दि.12 जानेवारी 2025 पर्यंत होती. मात्र शेतकरी नोंदणीचे प्रमाण विचारात घेऊन खरेदी प्रक्रियेस केंद्र शासनाच्या मान्यतेने प्रथम दि.31 जानेवारी 2025 पर्यंत आणि नंतर दि.06 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत दुसरी मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती पणन विभागामार्फत देण्यात आली.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…