साखर कारखान्यांसाठी ‘सॉफ्ट लोन’ योजना; एफआरपी वेळेत देण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना आगामी गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी तसेच शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत अदा करता यावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात ‘सॉफ्ट लोन’ योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन पॉलिसी आणि उपपदार्थ निर्मिती धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीत साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासह आगामी गाळप हंगामाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात आली.

केवळ साखरेवर अवलंबून राहू नका

साखर कारखान्यांची आर्थिक क्षमता वाढवण्यासाठी केवळ साखर उत्पादनावर अवलंबून न राहता विविध उपपदार्थांच्या निर्मितीला चालना देणे आवश्यक आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांमधून तयार होणाऱ्या विविध उपपदार्थांसाठी सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.या धोरणामुळे कारखान्यांमध्ये सौर ऊर्जा, सहवीज निर्मिती, 1G इथेनॉल, मल्टिफीड, 2G इथेनॉल, सीबीजी, हरित हायड्रोजन, बायो-बिटुमिन, जैव रसायने आणि एसएएफ यांसारख्या घटकांच्या निर्मितीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

एफआरपी देण्यास होणार मदत

सॉफ्ट लोन योजनेमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या साखर कारखान्यांना दिलासा मिळेल. परिणामी शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत देणे शक्य होईल. तसेच आगामी गाळप हंगामाची पूर्वतयारीही कोणत्याही आर्थिक अडथळ्याविना पूर्ण करता येईल, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.

बैठकीला सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, वित्त विभागाचे सहसचिव माधव वीर, नियोजन विभागाच्या उपसचिव सविता जावळे आदी उपस्थित होते.