लापता लेडीज’ बद्दल ऐकलं होतं, पण ‘लापता’ उपराष्ट्रपती पहिल्यांदाच ऐकतोय,

मुंबई: राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या अचानक बेपत्ता होण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी या प्रकरणात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदन द्यावे अशी मागणी केली.

सिब्बल म्हणाले की, मला त्यांची काळजी वाटते. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर आम्हाला त्यांच्याबद्दल कोणतीही माहिती नाही. यापूर्वी मी ‘लापता लेडिज’ बद्दल ऐकले होते, परंतु ‘लापता’ उपराष्ट्रपतींबद्दल मी पहिल्यांदाच ऐकत आहे. ते म्हणाले की गृह मंत्रालयाला याची जाणीव असली पाहिजे, म्हणून अमित शाह यांनी यावर निवेदन द्यावे. अन्यथा धनखड यांचा शोध घेण्यासाठी आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करण्यास भाग पडेल.

विरोधकांना धनखड यांचे रक्षण करावे लागेल

ते म्हणाले की असे दिसते की विरोधकांना धनखड यांचे रक्षण करावे लागेल. सिब्बल यांनी सांगितले की जेव्हा त्यांनी आधी फोन केला तेव्हा धनखड यांचे पीए म्हणाले की ते आराम करत आहेत. यानंतर कोणीही फोन उचलला नाही. अनेक नेत्यांनीही याबाबत तक्रार केली.

राज्यसभेत राजीनाम्यावर चर्चा करण्याची मागणी फेटाळली

7 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश यांनी धनखड यांच्या अनपेक्षित राजीनाम्यावर चर्चा करण्यासाठी देण्यात आलेली स्थगन सूचना फेटाळली. आययूएमएलचे खासदार अब्दुल वहाब यांनी नियम 267 अंतर्गत या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली होती.

धनखड यांनी 21 जुलै रोजी राजीनामा दिला

धनखड यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव 21 जुलै रोजी राजीनामा दिला, ज्याची माहिती 22 जुलै रोजी राज्यसभेत देण्यात आली. तथापि, अनेक विरोधी नेत्यांनी त्यांच्या राजीनाम्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्यांना भीती होती की हा काही राजकीय दबावाचा परिणाम असू शकतो. 74 वर्षीय धनखर यांचा कार्यकाळ 10 ऑगस्ट 2027 पर्यंत होता. त्यांनी 10 जुलै रोजी एका कार्यक्रमात म्हटले होते, ‘जर देवाचे आशीर्वाद असतील तर मी ऑगस्ट 2027 मध्ये निवृत्त होईन.’ काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही म्हटले होते की सरकारने त्यांनी राजीनामा का दिला हे स्पष्ट करावे.

देशाचे पहिले उपराष्ट्रपती ज्यांच्याविरुद्ध महाभियोग आणण्यात आला

देशातील 72 वर्षांच्या संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात, धनखड हे पहिले राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपती होते ज्यांच्याविरुद्ध डिसेंबर 2024 मध्ये महाभियोग प्रस्ताव आणण्यात आला. जो नंतर तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळण्यात आला. विरोधी पक्ष धनखड यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करत आहेत. विरोधकांचा असा दावा आहे की ते फक्त विरोधकांचा आवाज आणि त्यांच्या खासदारांनी उपस्थित केलेले प्रश्न दाबतात. धनखड यांच्या मागील कार्यकाळाकडे पाहिले तर त्यांनी अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली, परंतु त्यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होताना दिसला नाही. एकदा आमदार म्हणून त्यांनी केलेले पाच वर्षे हे एकमेव अपवाद आहेत.