जनगणनेत ओबीसींसाठी वेगळा रकाना द्या; विजय वडेट्टीवार

मुंबई: केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या जनगणनेत ओबीसींसाठी वेगळा रकाना नसल्याने ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येऊ शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करून जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करण्याची मागणी करावी, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते Vijay Wadettiwar यांनी केली.

विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, ओबीसी समाजाची लोकसंख्या सुमारे ५० टक्के असताना महाज्योतीसारख्या संस्थांना केवळ ३०० कोटींचा निधी देणे अन्यायकारक आहे. पीएचडी विद्यार्थ्यांना पाठ्यवेतन दिलेले नाही. तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली असली तरी विद्यार्थ्यांची मागणी ऑफलाइन प्रशिक्षणाची आहे. प्रति विद्यार्थ्यावर ५० हजार ते १ लाख रुपये खर्च केले जात असूनही ८५ टक्के विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन प्रशिक्षणाकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे हा पैसा केवळ संस्था चालवण्यासाठी खर्च होत आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

स्वाधार योजनेचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने वसतिगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, राज्यातील स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांचा महाघोटाळा सुरू असल्याचा गंभीर आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. कचऱ्याचे ढिगारे प्रत्यक्षापेक्षा जास्त दाखवून बनावट डीपीआर तयार केले जात असून केवळ ३० टक्के काम करून १०० टक्के बिले काढली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अक्कलकोट, लातूर, पाचगणी यांसारख्या शहरांत काही अधिकाऱ्यांनी आपल्या नातेवाईकांच्या नावे कंत्राटे घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी विधानसभेत केली.

सामाजिक न्याय विभागातील काही अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटांसाठी टक्केवारीची मागणी केली जात असल्याची तक्रार मनसे नेते Avinash Jadhav यांनी केली असल्याचेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले. विद्यार्थी वसतिगृहाच्या कामांसाठी आगाऊ रक्कम घेऊनही कामे रखडल्याचा आरोप त्यांनी केला.

याशिवाय, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी येथे ४५ कोटी रुपयांचे विपश्यना केंद्र मंजूर असूनही त्यासाठी केवळ ५ कोटींचा निधी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सांस्कृतिक भवनासाठी ८ कोटींची गरज असताना दोन वर्षांपासून निधी न दिल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.