शक्तिपीठ महामार्गाऐवजी या मार्गातील मंदिरांना 5- 5 हजार कोटींचा निधी देऊन विकास साधावा

मुंबई: महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्यपालांच्या अभिभाषणातील विविध मुद्द्यांवर बोलताना नागपूर- गोवा शक्तिपीठ महामार्गावर राज्यपालांनी केलेल्या उल्लेखावर विचार मांडले.

यावेळी बोलताना, प्रकल्पाच्या माध्यमातून विकास साधत असल्याचा भास सरकार निर्माण करत असून त्यासाठी समृद्धीमार्गाचे उदाहरण दिले. या महामार्गावर जो टोल मिळणे अपेक्षित होता तो मिळाला नाही तरीही नविन शक्तिपीठ महामार्गाचा प्रकल्प कशासाठी ? 86 हजार कोटी रूपये खर्चून होत असलेल्या शक्तीपीठ महामार्गातून टोल वसूल करण्यासाठी 3 हजार दरवर्षी याप्रमाणे किमान 28 वर्ष लागतील आणि यासाठी दरवर्षी 60 लाख वाहने या रस्त्याने गेली पाहिजेत अशी वस्तुस्थिती मांडली.

त्याऐवजी नागपूर- गोवा महामार्गावर जी जी शक्तीपीठे येणार आहेत त्या मंदिराच्या विकासासाठी 5- 5 हजार कोटी रुपयांचा निधी देऊन त्यांचा विकास करावा अशी मागणी केली. त्यामुळे शक्तीपीठांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भक्तांसाठी सुखसोयी उपलब्ध करून तिर्थक्षेत्रांचा विकास साधला येईल असेही सुचवले.

शक्तिपिठाच्या अट्टाहासाखातर राज्यातील 27 हजार शेतकऱ्यांना उघड्यावर टाकू नका अशी आर्जव करताना शक्तिपीठ महामार्ग रद्द झाल्याचा वटहुकुम सरकारने काढला असाताना पुन्हा तो राबवला जात आहे ही नागरीकांची आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक नाही काय, असा अशी विचारणाही सभागृहात केली.

शेवटी, राज्यभरात शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे तरीही राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये हा विषय येतो हे दुर्दैव असून त्याविषयी खेद व्यक्त केला.

आमदार सतेज पाटील, काँग्रेस गटनेते विधानपरिषद