भाटी गावातील जूनी हिंदू स्मशानभूमी तोडण्यासाठी शासन न्यायालयात जात ही शरमेची बाब…

मुंबई: भाटी गावातील १०० वर्षांपेक्षाही जास्त काळ जुनी असलेली हिंदू स्मशानभूमी तोडण्यासाठी शासन न्यायालयात जातं ही शरमेची बाब आहे, अशी भूमिका मांडत शासनाने याबाबतीत सविस्तर खुलासा करण्याची मागणी आमदार अस्लम शेख यांनी विधानसभेत केली.

आमदार अस्लम शेख याबाबत बोलताना म्हणाले, मालाड- पश्चिम, भाटी कोळ्यावाड्यात १०० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी हिंदू स्मशानभूमी आहे. १९५५ साली मालमत्ता पत्रक व सात-बारा स्मशानभूमीच्या नावावर करण्यात आले. वेळोवेळी आमदार व खासदार निधीतून या स्मशानभूमीची दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे, असे असताना एक अनधिकृत बंगलाधारक, हॉटेलधारक न्यायालयात जातो व न्यायालयाची दिशाभूल करुन हिंदू स्मशानभूमी तोडायला भाग पाडतो. मात्र त्यानंतर या कारवाई विरोधात गावकरी न्यायालयात गेले व सर्व वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली. न्यायालयाने गावकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत याचिकाकर्त्यास रु २ लाखांचा दंड ठोठावला व शासनास दोन महिन्यांच्या आत स्मशानभूमी बांधून देण्याचे आदेश दिले.

महानगरपालिकेने स्मशानभूमी बांधून दिल्यानंतर शासनाने पुन्हा पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. वर्षानुवर्ष जुनी असलेली हिंदू स्मशानभूमी तोडण्याचा घाट का घातला जातोय, असा संतप्त सवाल अस्लम शेख यांनी शेवटी विचारला. यावर उत्तर देताना मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी हा विषय संवेदनशील असल्याचे सांगत लवकरच निर्णय देण्याचे आश्वासन दिले.