संगमनेर निकालावर कायदेशीर घोंगडी! अमोल खताळ यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

SLP फेटाळली; शपथपत्रातील माहिती लपविल्याच्या आरोपांवर मुंबई उच्च न्यायालयात नियमित सुनावणीचा मार्ग मोकळा

मुंबई: संगमनेर विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीसंदर्भातील महत्त्वाच्या कायदेशीर घडामोडीत सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अमोल खताळ यांनी दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका (SLP) फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे काँग्रेस नेते व माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेवरील नियमित सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बाळासाहेब थोरात यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत अमोल खताळ यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी सादर केलेल्या शपथपत्रात शासकीय कराची थकबाकी तसेच ‘नीलकमल’ भागीदारी संस्थेतील भागीदार असल्याची माहिती जाणीवपूर्वक लपवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कारणावरून खताळ यांचे नामनिर्देशन अवैध ठरवून त्यांची निवड रद्द करावी आणि थोरात यांना विजयी घोषित करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

या याचिकेला विरोध करत अमोल खताळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका चालविण्यास कोणतेही वैध कारण नसल्याचा दावा करत ती प्रारंभीच फेटाळून लावण्याची मागणी केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावत याचिका सुनावणीस पात्र असल्याचे स्पष्ट केले.

या आदेशाला आव्हान देत खताळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. शासकीय कराची थकबाकी अत्यल्प असल्याने ती निवडणूक याचिकेचा आधार ठरू शकत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावत शासकीय देयकाची रक्कम कितीही कमी असली, अगदी एक रुपयाची असली तरी ती निवडणूक शपथपत्रात नमूद करणे बंधनकारक असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले.

या निर्णयामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालयात मूळ निवडणूक याचिकेवरील नियमित सुनावणी सुरू होणार असून, अमोल खताळ यांची निवड रद्द करून बाळासाहेब थोरात यांना विजयी घोषित करण्याच्या मागणीवर अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय घेणार आहे, अशी माहिती ॲड. अमित करंडे यांनी दिली.बाळासाहेब थोरात यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मुकुल रोहतगी, ॲड. शिवाजी जाधव आणि ॲड. अमित करंडे यांनी बाजू मांडली.