एखादा प्रकल्प होत असताना स्थानिकांना विश्वासात घेतले पाहिजे; शरद पवार

मुंबई: एखादा महत्त्वाचा प्रकल्प राज्यात होत असताना त्यात स्थानिकांना विश्वासात घेतले पाहिजे. त्याला विरोध असेल तर त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा. काल रिफायनरीला झालेल्या विरोधात आंदोलकांची तीव्र नाराजी माध्यमांमधून समोर आली. कोकणात नवीन काही होत असेल आणि त्यावर स्थानिकांच्या तीव्र भावना असतील तर कोणत्याही सरकारने त्याची नोंद घेतली पाहिजे अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार यांनी मांडली.

आज यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई इथे आदरणीय शरद पवार यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी विविध विषयांवर संवाद साधला. बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या स्थानिकांवर बळाचा वापर करण्यात आला. या विषयाबाबत राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज शरद पवार यांची यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई येथे भेट घेतली आणि बारसू रिफायनरी प्रकल्पाबाबत चर्चा केली. यावेळी उदय सामंत यांनी बारसू येथील स्थानिक ग्रामस्थ आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची उद्या गुरुवारी (२७ एप्रिल) बैठक आयोजित करून त्यातून काय निष्पन्न होते याबाबत सकारात्मक भूमिका दाखवली. इतर काही प्रश्न असतील तर त्यावरही मार्ग काढण्यासाठी चर्चा करण्याची तयारी उदय सामंत यांनी दाखवल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले.

उद्या होणाऱ्या बैठकीत काही मार्ग निघाल्यास आनंद आहे. जर नाही निघाला तर त्यावर मार्ग काढण्यासंबंधात चर्चा करता येईल असेही शरद पवार म्हणाले. एखादा प्रकल्प करत असताना स्थानिक लोकांना विश्वासात घ्या. त्यांचा विरोध आहे तर तो का आहे हे समजून त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करा अशा सूचनाही शरद पवार यांनी केल्याचे सांगितले.

महाराष्ट्रातील उद्योग अन्य राज्यात चालले आहेत. सरकार काही करत नाही ही भूमिका आम्ही लोक मांडतो. त्यामुळे कोकणातसुध्दा उद्योग वाढावेत अशा प्रकारचे मत मांडणारा एक वर्ग आहे. त्यांच्याकडून कोकणाकडे दुर्लक्ष होतेय अशी सरकारकडे तक्रार होती. अशावेळी काही प्रकल्प आले आणि त्यावेळी प्रकल्पासंदर्भात विरोध असेल तर तो समजून घेणे, त्यांचा गैरसमज दूर करणे, किंवा जर होत नसेल आणि तिथल्या एकंदरीतच स्थितीला नुकसान करत असेल तर अन्य जागा निवडावी या पर्यायांची चर्चा करावी लागते आणि ती केली पाहिजे असे मत शरद पवार यांनी पत्रकांरानी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मांडले.

खारघर प्रकरणी एक सदस्य समितीचा उपयोग होणार नाही. एक सदस्य हा सरकारचा अधिकारी आहे. त्याने निर्णय घेतले तर त्यात राज्याच्या प्रमुखापासून अन्य सहकारी आहेत. त्यात राज्याच्या प्रमुखांचाही सहभाग आहे. अशी तक्रार असेल तर त्याची चौकशी एक अधिकारी करु शकत नाही. म्हणून या प्रकरणाची चौकशी करायला न्यायाधीशांची समिती स्थापन करून पावले टाकावीत अशी मागणी आम्ही अगोदरच केली आहे असेही शरद पवार यांनी पत्रकांरानी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले.