पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय

मुंबई : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर आर्थिक आणि संसाधनांच्या टंचाईची शक्यता निर्माण झाली असताना, महाराष्ट्र शासनाने राज्यभरात संसाधन बचत आणि आर्थिक शिस्तीवर भर देणारे महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या या परिपत्रकात इंधन बचत, ऊर्जा संवर्धन, डिजिटल प्रशासन, नैसर्गिक शेती आणि सार्वजनिक वाहतूक वापर यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

शासनाच्या या निर्णयानुसार, शासकीय कामकाजासाठी आउटसोर्सिंगद्वारे घेण्यात येणाऱ्या वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच राज्यभरात चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इंधन बचतीसाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना कारपूलिंग आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर बंधनकारक करण्यात आला असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा बसने प्रवास करणे आवश्यक राहणार आहे.

इंधनाचा अपव्यय रोखण्यासाठी पोलीस विभागाला बाईक रॅली, वाहनांच्या मिरवणुका आणि मोठ्या ताफ्यांना परवानगी न देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने शासकीय अधिकाऱ्यांचे सर्व मंजूर परदेश दौरे रद्द करण्यात आले असून नवीन दौऱ्यांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. पुढील सहा महिन्यांसाठी नवीन सल्लागारांची नियुक्ती न करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रालय, विभाग आणि जिल्हास्तरीय बैठका, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि सेमिनार आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनाही या निर्णयाचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ऊर्जा बचतीसाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर वाढवणे, एसीचे तापमान २४ ते २६ अंश सेल्सिअसवर ठेवणे, तसेच काम संपल्यानंतर दिवे, पंखे, संगणक आणि लिफ्ट बंद ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. “प्रधानमंत्री सूर्यघर” योजनेअंतर्गत सौरऊर्जेला चालना देण्यासाठी विशेष भर दिला जाणार आहे.

याशिवाय, शासकीय जाहिराती, फ्लेक्स, बॅनर आणि डेकोरेटिव्ह लाईट्सवरील खर्चात कपात करण्यात येणार असून होर्डिंग्जसाठी डीजी सेट वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

अन्न सुरक्षा आणि कृषी क्षेत्रातही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सरकारी कॅन्टीन, हॉस्टेल्स, रुग्णालये आणि मध्यान्ह भोजन योजनांमध्ये खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आयात होणाऱ्या पाम आणि सूर्यफूल तेलाऐवजी स्वदेशी मोहरी व शेंगदाणा तेलाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना पीएनजी वापरासाठी प्रवृत्त करण्यात येणार असून उज्ज्वला योजनेतील बोगस लाभार्थ्यांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

कृषी विभागाकडून नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार असून रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.राज्य शासनाच्या या परिपत्रकामुळे प्रशासनात काटकसर, संसाधनांचे संवर्धन आणि पर्यावरणपूरक धोरणांना चालना मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.