धुराची आग लावणाऱ्यांनाच आता धुराची अॅलर्जी!

मुंबई: देशभरात सध्या जंतर-मंतरवरील आंदोलनाची चर्चा रंगली आहे. काही आंदोलनकर्त्यांनी वापरलेल्या अश्लील, अपमानास्पद आणि खालच्या दर्जाच्या भाषेवर टीका होत आहे. सार्वजनिक चर्चेत सभ्य भाषेचे महत्त्व कोणीही नाकारू शकत नाही. लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार आहे; पण शिवीगाळ, वैयक्तिक अपमान आणि अश्लीलतेचे समर्थन कोणत्याही बाजूने होऊ शकत नाही.

पण या वादात एक वेगळाच विरोधाभास समोर येतो आहे. ज्यांनी वर्षानुवर्षे समाजमाध्यमांवर विरोधकांविषयी अवमानकारक भाषा, वैयक्तिक हल्ले, कुटुंबीयांवर टीका, फोटो एडिट करून बदनामी, अफवा आणि घाणेरडे ट्रोलिंग याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले किंवा त्याला मूक पाठिंबा दिला, तीच मंडळी आज संस्कारांचे धडे देताना दिसत आहेत.

“ज्यांनी वर्षानुवर्षे धुराडे पेटवली, त्यांनाच आता धुराची अॅलर्जी कशी काय झाली?”

राजकारणात मतभेद असतात आणि ते असायलाच हवेत. पण गेल्या अनेक वर्षांत समाजमाध्यमांवर विविध राजकीय नेते, त्यांचे कुटुंबीय आणि सार्वजनिक व्यक्तींविषयी कोणत्या पातळीची भाषा वापरली गेली, कोणते फोटो फिरवले गेले, कोणते वैयक्तिक आरोप करण्यात आले, हे देशाने पाहिले आहे. त्या काळात अनेकदा “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य”चा युक्तिवाद पुढे करण्यात आला.

आज परिस्थिती बदलली आहे. लक्ष्य बदलले आहे. त्यामुळे नैतिकतेची भाषा अचानक जोरात ऐकू येऊ लागली आहे.

लोकशाहीत कठोर टीका व्हावी; पण ती विचारांवर, धोरणांवर आणि कृतींवर व्हावी. व्यक्तीच्या चारित्र्यावर, कुटुंबावर किंवा असभ्य भाषेवर उभी राहिलेली राजकीय संस्कृती अखेरीस सर्वांच्याच दारात येऊन उभी राहते. कारण द्वेषाची भाषा पक्ष, विचारधारा किंवा झेंडा पाहत नाही; ती फक्त पुढचा बळी शोधत असते.

काही जण आज विचारतात, “तरुण पिढी अशी भाषा वापरत असेल तर देशाचे भविष्य काय?” प्रश्न योग्य आहे. पण त्याचबरोबर आणखी एक प्रश्न विचारायलाच हवा—ही भाषा शिकवली कोणी?

समाजमाध्यमे ही विद्यापीठे नसली, तरी आज अनेकांची राजकीय शाळा तिथेच भरते. जर वर्षानुवर्षे अपमान, चिखलफेक आणि वैयक्तिक हल्ल्यांनाच टाळ्या मिळत असतील, तर नव्या पिढीने सभ्यतेचे धडे कुठून घ्यावेत?

आज जे संस्कारांचे उपदेश करतात, त्यांनी काल आपल्या समर्थकांना संयम शिकवला होता का? विरोधकांच्या आई-बहिणीवर, पत्नीवर, कुटुंबावर, धर्मावर किंवा जातीवर घसरलेल्या पोस्ट दिसल्या तेव्हा त्यांनी त्याचा स्पष्ट निषेध केला होता का? की तेव्हा ती “राजकीय लढाई” होती आणि आज अचानक “संस्कृतीचा ऱ्हास” झाला?

राजकारणात एक नियम कायम असतो—जे पेराल, तेच उगवेल.

शब्दांची शेती जर शिव्यांनी केली, तर कापणीला फुले मिळत नाहीत; काटेच मिळतात.

आज ज्यांना जंतर-मंतरवरील काही घोषणांनी आणि भाषेने धक्का बसला आहे, त्यांनी या प्रसंगातून एक मोठा धडा घ्यावा. समाजमाध्यमांचा राक्षस एकदा मोकळा झाला की तो कोणाचाही सख्खा राहत नाही. काल तो विरोधकांना चावत होता; आज तो आपल्या दारात उभा आहे.

म्हणूनच ही वेळ केवळ एका आंदोलनावर टीका करण्याची नाही, तर संपूर्ण राजकीय आणि सामाजिक संवादाचे आत्मपरीक्षण करण्याची आहे. सार्वजनिक जीवनातील सभ्यता ही निवडक लोकांसाठी नसते. ती सर्वांसाठी समान असली पाहिजे. आपल्या बाजूला एक नियम आणि विरोधकांसाठी दुसरा नियम, अशी भूमिका लोकशाहीला कमकुवत करते.

आरशासमोर उभे राहून आरशालाच दोष देण्यात अर्थ नसतो.

आणि म्हणूनच आज अनेकांच्या मनात एकच ओळ घुमते—

“तुझे मिर्ची लगी… तो मैं क्या करूँ?”

कारण राजकारणात भाषेची आग स्वतः पेटवायची आणि धूर दुसऱ्याच्या अंगणातच जाईल, अशी अपेक्षा कधीच पूर्ण होत नाही.