समाज कार्य महाविद्यालयांतील प्रलंबित प्रश्न लवकरच मार्गी; मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

मुंबई: राज्यातील सर्व समाज कार्य महाविद्यालयांतील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर शासन सकारात्मक भूमिका घेत असून अनेक निर्णय प्रक्रियेत आहेत, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य अभिजित वंजारी यांनी राज्यातील सर्व समाज कार्य महाविद्यालय समाज कल्याण विभागाकडून सन 2024 मध्ये उच्च शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित झाल्याने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात एका लक्षवेधीद्वारे प्रश्न विचारला होता. यावर, समाज कार्य महाविद्यालये दीर्घकाळ समाज कल्याण विभागाकडे होती. त्यानंतर संबंधित विषयावर अनेक बैठका घेण्यात आल्या असून टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेतले जात असल्याची माहिती मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सभागृहाला दिली.

लक्षवेधीला उत्तर देतांना मंत्री श्री पाटील म्हणाले की, शासन निर्णयानुसार समाज कार्य महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना कॅश योजना लागू करण्यात आली आहे. तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू झाली आहे. 10-20-30 या आश्वासित प्रगती योजनेची अंमलबजावणी सुरू असून अर्जित रजा रोखीकरणाचा विषयही लवकरच मार्गी लावला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

समाज कार्य महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे सध्याचे निवृत्ती वय 60 वर्षे असून ते 62 वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती मंत्री श्री पाटील यांनी दिली. कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयांप्रमाणेच वेतन व अनुदानाचे नियम समाज कार्य महाविद्यालयांनाही लागू राहतील, असे त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थी संख्येच्या आधारे नवीन आकृतिबंध अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. विद्यापीठाकडून विद्यार्थी संख्या प्रमाणित करून आवश्यक त्या पदांचे पुनर्वाटप केले जाईल. संबंधित महाविद्यालयांनी रोस्टर पूर्ण करून एनओसी मागवल्यानंतर भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे, जूनपर्यंत प्राध्यापक भरती पूर्ण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.