महिला आरक्षण विधेयकावरून देशात राजकीय गदारोळ

मुंबई: महिला आरक्षण विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील राजकारण तापले असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची जोरदार मालिका सुरू आहे. दरम्यान, पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या राजीनाम्याबाबत सोशल मीडियावर पसरवण्यात आलेली माहिती पूर्णपणे अफवा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

१७ एप्रिल रोजी लोकसभेत महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) यासंदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयकाला आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने ते नामंजूर झाले. या विधेयकात लोकसभेच्या जागा वाढवण्याची आणि त्यास पुनर्रचनेशी जोडण्याची तरतूद होती, ज्याला विरोधकांनी तीव्र विरोध केला.

याच पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर पंतप्रधान मोदी देशाला संबोधित करून राजीनामा देणार असल्याचा संदेश व्हायरल झाला. मात्र, अधिकृत सूत्रांकडून अशी कोणतीही माहिती नसून हा संदेश दिशाभूल करणारा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांनी विरोधकांवर टीका करत महिला आरक्षणाला विरोध केल्याचा आरोप केला. तर विरोधी पक्षनेते Rahul Gandhi यांनी या विधेयकाला संविधानावर हल्ला म्हणत सरकारवर निवडणूक ढाच्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.

शिवसेना पक्षप्रमुख Uddhav Thackeray यांनी ३३ टक्के महिला आरक्षण तत्काळ लागू करण्याची मागणी करत, मतदारसंघ पुनर्रचनेचा मुद्दा वेगळा ठेवण्याची भूमिका मांडली. तर मनसे अध्यक्ष Raj Thackeray यांनी आरक्षणाला पाठिंबा देत असतानाच राज्यांच्या प्रतिनिधित्वावर परिणाम होऊ नये, अशी भूमिका घेतली.

काँग्रेस नेत्या Priyanka Gandhi Vadra यांनीही सरकारवर टीका करत, महिला आरक्षणाचा मुद्दा मतदार पुनर्रचनेशी जोडल्यामुळेच विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही, असे मत व्यक्त केले.

राजकीय संघर्षाच्या या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य महिलांना नेमका काय लाभ होणार, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी केवळ कायदे नव्हे, तर प्रत्यक्षात सुरक्षितता, समानता आणि संधी यांची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे मत विविध स्तरातून व्यक्त होत आहे.

एकंदरीत, महिला आरक्षणाचा मुद्दा हा केवळ राजकीय न राहता सामाजिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक चर्चेचा विषय बनला असून, यावर सखोल विचार आणि सर्वसमावेशक निर्णयाची गरज अधोरेखित होत आहे.